१० वैशाख, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज यतिबेला संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको आपसी खिचातानी र राज्यका निकायको गैरजिम्मेवारीपनका कारण कोमा मा पुगेको छ।
विगत दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरको प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ भने आर्थिक अधिकारको अभावमा महानगर ठप्प जस्तै बनेको छ। सुशासन र जनमुखी सेवाको चर्को नारा दिएर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारले मधेशको यो मुख्य व्यापारिक हबमा सिर्जना भएको मानवीय र प्रशासनिक संकटलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर पठाएका सहसचिव रेशमलाल कंडेललाई हाजिर नगराउने भन्दै मेयर राजेशमान सिंहले अडान लिएपछि सुरु भएको यो विवादले अहिले भयानक रूप लिएको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, मन्त्रालयले आफूले खटाएको अधिकृतलाई मेयरले रोकेपछि पुनः अर्को विकल्प नखोजेर उनै कंडेललाई मन्त्रालयको अतिरिक्त शाखामा थन्काएर राखेको छ।
एकातिर वीरगञ्ज नेतृत्वविहीन भएर छटपटाइरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको उच्च तहका अधिकृतलाई मन्त्रालयको बरन्डामा हाजिर गराएर राख्नुले सरकार वीरगञ्जप्रति कति अनुत्तरदायी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार तल्लो तहका कर्मचारी र सर्वसाधारणमा परेको छ।
विगत ३ महिनादेखि कर्मचारीहरूले तलब पाउन सकेका छैनन्। तलब नपाउँदा कर्मचारीको घरमा चुलो निभ्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यस्तै, लामो समयदेखि पेट्रोल पम्पलाई भुक्तानी दिन नसकेपछि पम्पहरूले महानगरका गाडीलाई इन्धन दिन रोकिदिएका छन्। इन्धन अभावकै कारण सरसफाइका गाडीहरू थन्किने अवस्थामा पुगेका छन् । जसले गर्दा बजारमा फोहोर संकलनमा समेत समस्य देखिन थालेको छ ।
भत्किएको वीरगञ्ज, सुस्ताएको प्रशासन
सडक डिभिजन कार्यालयले मुख्य सडकका घरहरू डोजर लगाएर भत्काएपछि वीरगञ्ज यतिबेला कुरुप र धुलाम्मे बनेको छ। भत्किएका संरचनाका कारण खानेपानी र विद्युत् सेवा अवरुद्ध छन्। जनतालाई सास्ती परेका बेला राहत र मर्मतको काम गर्नुपर्ने महानगरपालिका आफैँ आर्थिक बन्धक बनेको छ।
निमित्तका भरमा चलेको महानगरमा आर्थिक अधिकार नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत रोकिँदा उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका अहिले करिब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय दायित्व (नोक्सान) मा रहेको डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ।
वार्षिक ७० करोड हाराहारी मात्र आन्तरिक आय भएको महानगरले क्षमताभन्दा बढी ऋण र दायित्व सिर्जना गर्दा समेत संघीय सरकार, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र नियामक निकायहरू मौन बस्नुले बेथितिलाई झन् मलजल गरेको देखिन्छ ।
आन्तरिक र बाह्य बेथितिको चाङमा पुगेको महानगरलाई निकास दिनुको सट्टा मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले ूप्रमुख प्रशासकिय अधिकृत किन नपठाएको भन्ने सवालमा आफूलाई जानकारी नभएकोू भन्दै पन्छिनुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नाघेको छ।
जनताले चाहेको सुशासन दिन्छौँ, भन्दै सत्ताको बागडोर सम्हालेका मन्त्रीहरू वीरगञ्जको यो अस्तव्यस्त अवस्थाप्रति किन मौन छन् ? मधेशको एकमात्र महानगरलाई प्रशासनिक रिक्ततामा राखेर अस्तव्यस्त बनाउने खेल कस्को इशारामा भइरहेको छ ? यो आज वीरगञ्जका नागरिकले सोधिरहेको यक्ष प्रश्न हो।
यदि तत्काल आर्थिक अधिकार प्राप्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएर वीरगञ्जको यो प्रशासनिक र आर्थिक गाँठो नफुकाउने हो भने, यहाँ उत्पन्न हुने आक्रोश र संकटको जिम्मा संघीय सरकारले लिनुपर्ने स्थानीयवासीको भनाई छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंहले सरकारले समन्वय नगरेको कारण शुरुको समयमा हाजीर नगराउने भनेपनि अहिले जसलाई पठाएपनि काम लगाउने मनस्थितीमा छन् । मेयर सिंहले मन्त्रालयमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाउन अनुरोध गरेको तर मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको बताए ।
