१५ बैशाख, काठमाडौं । बाराका मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मदन कुमार गुप्ताको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
२९ वर्षे सरकारी सेवा अवधिमा रहँदा केवल २८ लाख रुपैयाँ तलब बुझेका गुप्ताले अस्वाभाविक रूपमा १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध सातवटा छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये ६ वटा मुद्दामा दोषी ठहर भई हाल कारागारमा रहेका गुप्ताको मुद्दामा मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
गुप्ताले विभिन्न मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहँदा सरकारी राजस्व हिनामिना गर्न बैंक र मालपोत कार्यालयकै नक्कली रसिद तथा प्याडहरू प्रयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उनीमाथि राजस्व हिनामिनाका पाँचवटा, सरकारी कागजात नष्ट गरेको एउटा र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको एउटा गरी सातवटा अभियोग लागेका थिए ।
विशेष अदालतले उनलाई फरक–फरक मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद र करोडौँ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। विशेष गरी राजस्व चुहावट र सरकारी कागजात नष्ट गरेको मुद्दामा उनीमाथि कडा सजाय तोकिएको थियो ।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहितको इजलासले गुप्तालाई विभिन्न मितिमा भएका फैसलामार्फत कैद सजाय सुनाएको थियो। एउटा मुद्दामा २ करोड ५० लाख राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद र करोडौँ जरिवाना तोकिएको थियो भने अर्को मुद्दामा सरकारी कागजात मासेको अभियोगमा थप ९ महिना कैद सजाय दिइएको थियो ।
यस्तै, पर्सा मालपोतमा रहँदा भएको हिनामिनामा ६ वर्ष कैद र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा १ वर्ष कैदको फैसला भएको थियो। सातमध्ये सिमरा मालपोतसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा भने उनले सफाइ पाएका थिए ।
हाल कारागारमै रहेका गुप्ताले विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका हुन् । राजस्व हिनामिनाका विभिन्न घटनामा उनी र अन्य सहयोगीहरूबाट बिगो भराउने र त्यसको दोब्बर जरिवाना तिराउने आदेश यसअघि नै भइसकेको छ ।
सरकारी सेवाको लामो अनुभवलाई दुरुपयोग गर्दै राज्यकोषमा ठुलो नोक्सानी पुर्याएको भनिएको यो बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्डको अन्तिम किनारा अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लगाउनेछ ।
