सुकुमवासीको अधिकार माग गर्दै दायर रिटमाथि अर्को साता मात्र छलफल हुने

१५ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारको कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी साता मात्र छलफल गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउनुको कारण माग गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी २१ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो । सुकुमवासी हटाउने निर्णयले सयौँ नागरिकको बसोबासको हक हनन हुने र यसबाट विशेष गरी वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भन्दै गोपाल रन पहेलीसहितका अभियन्ताहरूले अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको भए पनि अदालतले तत्काल कुनै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेन । सामान्यतया मौलिक हकसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा अदालतले एकपक्षीय सुनुवाइमार्फत तत्काल राहत दिने अभ्यास रहे पनि यस पटक एक साता पछिको पेशी तोकिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले विकल्पबिना नै हठात रूपमा बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया ढिलो हुँदा मुद्दाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

हाल सरकारी निर्देशनअनुसार उपत्यकाका अधिकांश सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउने काम भइसकेको छ । विस्थापित भएका सुकुमवासीहरू हाल विभिन्न आश्रम, खुला भवन र अस्थायी टहराहरूमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

एकातिर अदालतमा सुनुवाइको प्रक्रिया चल्दै गर्दा अर्कोतिर बस्तीहरू खाली भइसकेकाले अर्को साता अदालतले अन्तरिम आदेश दिइहाले पनि विस्थापित भइसकेका परिवारका लागि त्यसको सान्दर्भिकता कम हुने देखिएको छ । बासस्थान खोसिएका कारण विद्यालय जाने बालबालिका र अशक्तहरूको अवस्था झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।