१६ बैशाख, काठमाडौं । पश्चिम एसियामा चर्किएको युद्धको बाछिटाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको प्रभावसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडामा अल्पकालीन उपचार त खोजिएको छ, तर समस्याको जरो भने अझै उस्तै देखिन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले चैतयता दुईपटक भाडा बढाएर पछिल्लोपटक ५ प्रतिशतको समायोजन गरे पनि यातायात व्यवसायीहरू भने अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सरकारले कागजमा भाडा बढाएको देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा व्यवसायीहरू इन्धनको बढ्दो लागत र पुरानै आम्दानीको चेपुवामा परेका छन् ।
मुख्य असन्तुष्टिको केन्द्रमा संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय अभाव रहेको छ। केन्द्र सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई आधार मानेर अन्तरप्रदेश भाडा समायोजन गरे पनि बागमती र कोशी बाहेकका अन्य प्रदेशहरूले आफ्नै भौगोलिक सीमाभित्र चल्ने सवारीको भाडा बढाउन चासो दिएका छैनन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँसम्म बढिसक्दा पनि प्रदेशहरूले मौनता साध्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । एउटै देशमा प्रदेशपिच्छे फरक–फरक भाडादर र समायोजनको फरक समयले एकातिर व्यवसायीलाई घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतिर यात्रुहरूमा समेत अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
अझ गहिरिएर हेर्दा, विभागले सिफारिस गरेको ९ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धिलाई राजनीतिक दबाब वा जनआक्रोशको डरले ५ प्रतिशतमा खुम्च्याइनुले पनि व्यवसायीहरूलाई चिढ्याएको छ । लागत र आम्दानीको खाडल झन् बढ्दै जाँदा यातायात क्षेत्र धराशायी हुने जोखिम बढेको छ ।
जबसम्म एउटै समन्वयकारी संयन्त्रमार्फत देशभर एकैपटक र एकैनासले वैज्ञानिक भाडा समायोजनको ग्यारेन्टी गरिँदैन, तबसम्म सरकारले गर्ने यस्ता ‘टुक्रा–टाक्री’ समायोजनले न व्यवसायीलाई राहत दिनेछ, न त सार्वजनिक यातायातको सेवा नै गुणस्तरीय बन्नेछ ।
