१७ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी छिद्रहरू बन्द गरिदिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ का कतिपय विवादास्पद प्रावधानहरू संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै अब द्वन्द्वकालमा भएका अङ्गभङ्ग, अपहरण र सम्पत्ति कब्जाजस्ता गम्भीर अपराधका घटनालाई ुसामान्य उल्लङ्घनु भनी वर्गीकरण गर्न नपाइने भएको छ ।
सर्वोच्चले अङ्गभङ्ग र यातनाजस्ता जघन्य कार्यलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन’ को सूचीमा राख्न र पीडकलाई प्रचलित फौजदारी कानुनबमोजिम जवाफदेही बनाउन सरकारका नाममा स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
विशेषगरी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि गरिने हत्या, यातना, बेपत्ता र बलात्कारजस्ता कार्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने पीडित पक्षको मागलाई अदालतले सदर गरिदिएको छ । यस फैसलाले वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूका लागि फौजदारी न्यायको ढोका पुनः खोलिदिएको छ ।
फैसलाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘पीडकको दायित्व’सँग जोडिएको छ । सर्वोच्चले अपराध गर्ने व्यक्तिको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बहानामा राज्यले क्षतिपूर्तिको भार बोक्ने व्यवस्थालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सच्याउन आदेश दिएको छ ।
‘अपराध गर्नेले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पुनःस्थापित गर्दै अब क्षतिपूर्ति भराउँदा पीडकको सम्पत्ति वा आयस्रोतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
यो आदेशले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले राख्दै आएको आशङ्कालाई चिर्दै पीडितमैत्री न्यायको प्रत्याभूति गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
