१७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि निगरानी बढाउन गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ को क्षेत्राधिकारलाई व्यापक बनाउँदै थप शक्तिशाली बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार संशोधित कार्यविधि बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब महान्यायाधिवक्ता, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू समेत आयोगको राडारमा परेका छन् । यसअघि निजामती सेवामा मात्र केन्द्रित देखिएको छानबिनको दायरालाई अब संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र सो सरहका अधिकृतहरूसम्म विस्तार गरिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको अवैध सम्पत्तिबारे सूचना दिन सर्वसाधारणका लागि ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सूचना दिने व्यक्तिको पहिचानलाई पूर्णतः गोप्य राख्ने प्रत्याभूति दिँदै आयोगले दुई चरणमा अनुसन्धान गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२र६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिलाई र दोस्रो चरणमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिको वि।सं। २०४८ देखि २०६१ सम्मको समयलाई समेटेर सम्पत्ति विवरणको पुष्ट्याइँ गरिनेछ । विशेषगरी मालपोत, यातायात, भन्सार र राजस्व प्रशासन जस्ता भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेका क्षेत्रमा लामो समय बिताएका कर्मचारीहरू आयोगको प्राथमिकतामा रहनेछन् ।
आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहुँच दिइएको छ, जसअनुसार विदेशी बैंक वा विदेशमा लुकाइएको शंकास्पद सम्पत्ति खोज्न कूटनीतिक नियोग र इन्टरपोलसँग समन्वय गर्न सकिनेछ ।
आयोगका पदाधिकारीहरू स्वयंले पनि नियुक्ति पाएको सात दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्य अवधि सकिएपछि सबै अभिलेखहरू गोप्य रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ३८ जनाको कर्मचारी संयन्त्र रहने यो आयोगले एक वर्षभित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको कडा कदमको सङ्केत गरेको छ ।
तस्विरः एआई
