१७ वैशाख,काठमाडौं । मध्यपूर्वमा इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको तनाव थप चुलिएको छ। इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम र रणनीतिक जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज सम्बन्धी विषयमा अमेरिकी दबाब स्वीकार नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
इन्स्टिच्युट फर द स्टडी अफ वार (ISW) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार तेहरानमा कठोरपन्थी धारणा बलियो बन्दै गएको छ। विशेषगरी इरानी रिभोलुसनरी गार्ड्ससँग सम्बद्ध नेतृत्वको प्रभाव बढ्दै जाँदा वार्ताभन्दा टकरावतर्फ झुकाव देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
इरानले अमेरिकाले आफ्नो बन्दरगाह वरिपरि लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाएपछि मात्र परमाणु वार्तामा फर्किने अडान लिएको छ। साथै, उसले ओमान सँग सहकार्य गर्दै स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै आवतजावत गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने रणनीति अघि सारेको बताइएको छ। त्यस्तै, यमनस्थित हुथी विद्रोहीमार्फत बाब एल मन्डेब जलसन्धि मा समेत दबाब सिर्जना गर्ने योजना रहेको उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ले इरानमाथिको नाकाबन्दीलाई “जीनियस” र “शतप्रतिशत सफल” कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले इरानले परमाणु हतियार विकास गर्ने महत्वाकांक्षा पूर्ण रूपमा नत्यागेसम्म कुनै पनि सम्झौता सम्भव नभएको स्पष्ट पारे।
एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले नाकाबन्दीका कारण इरानी अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब परेको दाबी गर्दै यसले सैन्य आक्रमणभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताएका छन्। उनले अमेरिकाको सैन्य क्षमताको प्रशंसा गर्दै इरान वार्तामा आउनुअघि वाशिङ्टनका सर्तहरू मान्नुपर्ने धारणा दोहोर्याए।
हाल इरानले वार्ताअघि नाकाबन्दी हटाउन र स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला गर्न प्रस्ताव गरे पनि ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। ISW का अनुसार इरानले युद्धविरामको समयलाई आफ्नो मिसाइल तथा ड्रोन क्षमता पुनर्गठन गर्न प्रयोग गरिरहेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका आर्थिक र सैन्य दबाबमार्फत इरानलाई वार्तामा ल्याउन चाहन्छ भने, इरान आफ्नो रणनीतिक प्रभाव विस्तार गरेर प्रतिकार गरिरहेको छ। यस अवस्थाले खाडी क्षेत्रमा भू-राजनीतिक अस्थिरता अझ गहिरिने र सम्भावित द्वन्द्वको जोखिम बढ्ने संकेत देखिएको छ।
