१९ वैशाख,काठमाडौं । सांसदका स्वकीय सचिव पद पुनः ब्युँताउने विषयमा सरकारभित्रको प्रक्रिया अघि बढे पनि निर्णय नहुँदा अलमल कायम रहेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री तहबाट समेत चासो देखिएको नेताहरूले बताएका छन्।
संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको वैशाख १ गतेको बैठकले सांसदका स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गर्दै व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सचिवालयले उक्त प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मा पठाएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह तहबाटै “२७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित माग आउनुपर्ने” भन्ने धारणा आएपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको एक नेताले बताएका छन्। यस विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिमा पनि छलफल भएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को मितव्ययिता र अनुत्पादक खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णयपछि ऐन संशोधनमार्फत सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा हटाइएको थियो।
संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले भने उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। स्वकीय सचिव पद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मागसहित प्रक्रिया अघि बढे पनि सरकारबाट औपचारिक निर्णय आउन बाँकी रहेको छ।
हालको अवस्थाअनुसार सचिवालयको सिफारिस, मन्त्रालयको प्रक्रिया र राजनीतिक तहको मतभेदका कारण विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
