२० बैशाख, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको लाइफलाइन मानिने सिर्सिया नदीको दर्दनाक अवस्थालाई लिएर स्थानीय बासिन्दाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (वालेन) लाई खुला पत्र लेख्दै तत्काल सरकारी हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।
दशकौँदेखि औद्योगिक प्रदूषण र भू-माफियाको कब्जामा रहेको सिर्सियाको संरक्षणका लागि नागरिक स्तरबाट भइरहेका संघर्षहरू निष्कर्षविहीन भएपछि अभियन्ता ओमप्रकाश सर्राफले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
एक समय रक्सौलमा कुष्ठरोगको उपचारका लागि समेत प्रयोग हुने ‘पवित्र जल’ आज औद्योगिक ढल र रासायनिक फोहोरको डम्पिङ साइटमा परिणत भएको छ । खुला पत्रमा भनिएको छ, “सिर्सिया नदी वीरगञ्जको लाइफलाइन हो, तर आज यो नदी अतिक्रमणले नालामा परिणत भएको छ।” यो प्रदूषण नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित नभई रक्सौल हुँदै भारतसम्म पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको बेइज्जत भइरहेको छ । छिमेकी मुलुकको सदन र सरकारमा पटक–पटक उठ्ने गरेको यो मुद्दालाई नेपालका सरोकारवाला निकायले भने दशकौँदेखि बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
समाजिक अभियन्ता सर्राफले यसअघि पनि पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका निकायमा पटक–पटक पत्राचार गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको स्मरण गराएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री बालेनको ‘अतिक्रमणविरुद्धको पछिल्लो अभियान’ बाट वीरगञ्जवासीमा पुनः आशा पलाएको छ । पत्रमा भनिएको छ, “तपाईंको नेतृत्वमा यो अभियान सफल हुने हाम्रो जनविश्वास छ । यदि यसपटक पनि सम्बोधन भएन भने हामी नागरिक स्तरको संघर्ष निरन्तर जारी राख्न बाध्य हुनेछौँ।”
वीरगञ्जवासीले नदी सफाइ र संरक्षणका लागि सातबुँदे स्पष्ट कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका छन्:
१. उद्योगबाट नदीमा मिसाइने ढल र रासायनिक फोहोरमा कडा निगरानी र कारबाही।
२. नदी सफाइ तथा संरक्षणका लागि विशेष राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन।
३. आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र (STP) र ढल व्यवस्थापन प्रणालीको निर्माण।
४. तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन संरक्षण योजना।
५. नदी किनारको अतिक्रमण हटाई हरियाली तथा संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाउने।
६. प्रदूषण फैलाउने उद्योग तथा निकायमाथि कानुनी कारबाही।
७. सिर्सियालाई पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था।
सिर्सियाको वर्तमान अवस्थाले स्थानीयको स्वास्थ्य, कृषि र वातावरणमा निम्त्याएको संकट डरलाग्दो छ । यो वीरगञ्जको मात्र नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको भन्दै अभियन्ता सर्राफले भनेका छन्, “हामीले दशकौँसम्म सत्याग्रह गर्यौँ, तर माफियाको सेटिङ तोड्न सकेनौँ । अब राज्यले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने समय आएको छ।”
प्रधानमन्त्री बालेनको पछिल्लो कार्यशैली र अतिक्रमणविरुद्धको दृढताले वीरगञ्जवासीमा सिर्सिया नदीको कायापलट हुने आशा जगाएको छ । अब प्रश्न खडा हुन्छ – के सिंहदरबारले औद्योगिक माफियाको स्वार्थभन्दा माथि उठेर वीरगञ्जको यो जीवनरेखालाई बचाउन ‘डोजर’ चलाउला त ?
