२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै मुलुकको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गरी नयाँ गति दिने उद्देश्यले यस‘बोल्ड’कदम चालेको देखिन्छ । यस अध्यादेशको सिधा प्रहार अघिल्लो सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूमाथि परेको छ, जसका कारण झन्डै १६ सयको संख्यामा रहेका‘हाकिम’ हरू एकैपटक घर फर्किने भएका छन् ।
प्रशासनिक सर्जरीः सञ्चार र हवाई सेवामा ठूलो फेरबदल
सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरणको सुरुवात सञ्चार र नागरिक उड्डयन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रबाट गरेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षदेखि महाप्रबन्धकसम्म, र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरू सबै पदमुक्त भएका छन्। यस्तै, सञ्चार क्षेत्रको ‘वाचडग ’ मानिने प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, गोरखापत्र संस्थान, र राष्ट्रिय समाचार समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि बिदा दिइएको छ ।
सूचनाको हक र विज्ञापन बोर्ड जस्ता निकायहरूमा पनि अब नयाँ अनुहारको खोजी हुनेछ, जसले बालेन सरकारको ‘फसनलिज्म’प्रतिको मोहलाई झल्काउँछ ।
विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्रको ‘ओभरहलिङ ’
सबैभन्दा ठूलो संख्यामा पदमुक्ति शिक्षा र विश्वविद्यालय क्षेत्रमा देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ८४ जना पदाधिकारीसहित काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, र सुदूरपश्चिम लगायतका दर्जनौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति र कुलसचिवहरू एकैसाथ पदमुक्त भएका छन् ।
राजनीतिक भागबन्डाको अखडा बनेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई सुधार्न यो कदम चालिएको सरकारको दाबी छ । शिक्षक सेवा आयोगदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्मका १७ जना पदाधिकारीको बहिर्गमनले शिक्षा क्षेत्रमा अब दलीय प्रभाव कति कम होला भन्ने चासो बढेको छ ।
विज्ञताको खोजी कि नयाँ नियुक्ति ?
स्वास्थ्य क्षेत्रका ठूला प्रतिष्ठानहरू जस्तै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र विभिन्न मेडिकल काउन्सिलहरूमा पनि पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भएको छ ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् र नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनुले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नयाँ मापदण्ड सेट गर्न खोजिएको संकेत गर्दछ ।
विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ४९ जना पदाधिकारीको बिदा हुनुले यो क्षेत्रमा पनि ठूलो रिक्तता सिर्जना भएको छ ।
वित्तीय र ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी लगाम
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र धितोपत्र बोर्ड जस्ता आर्थिक मेरुदण्ड मानिने निकायहरूमा पनि सरकारले निर्मम निर्णय लिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन, सहकारी नियमन, र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि यो सूचीबाट अछुतो रहेनन् । यसले के देखाउँछ भने बालेन सरकार राज्यका ढुकुटी र स्रोत परिचालन गर्ने निकायहरूमा आफ्नो नयाँ भिजनसहितका व्यक्तिहरूलाई ल्याउन चाहन्छ ।
संस्कृति, प्रज्ञा र सामाजिक सुरक्षाको नयाँ बाटो
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, र सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता प्राज्ञिक थलोहरूमा पनि ठूलो संख्यामा पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष जस्ता धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्वका निकायहरू पनि अब नयाँ नेतृत्वको पर्खाइमा छन् । यसका साथै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता गम्भीर प्रकृतिका निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि पदमुक्त गरेर सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई नयाँ ढंगले टुङ्ग्याउन खोजेको देखिएको छ ।
