ठमाडौं, बैशाख २१ । काठमाडौंको अनामनगरस्थित धोविखोला करिडोरमा आइतबार दिउँसोको दृश्य निकै तनावपूर्ण देखियो ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीय एक साततले भवनमा महानगरको डोजरले प्रहार गर्न थालेपछि त्यहाँको वातावरण कोलाहलमय बनेको छ । एकातिर सुरक्षाकर्मीले घरभित्रका सामान बाहिर निकालिरहेका थिए भने अर्कोतिर डोजरका दुईवटा फलामे पञ्जाहरूले साततले संरचना भत्काउन सुरु गरिसकेका थिए ।
सरकारी पक्षले जग्गाको स्वामित्व सार्वजनिक भएको दाबी गरिरहँदा घरधनीको आक्रोश र बिलौनाले भने कानूनी छिद्र र कार्यान्वयनको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
घरधनी इन्द्र चाम्लिङले आफ्नो सम्पत्तिको रक्षाका लागि अनौठो तरिका अपनाएका थिए— उनले जग्गाको लालपूर्जा र आधिकारिक नक्सापासका कागजातहरू सबैले देख्ने गरी घरकै भित्तामा टाँसेका थिए । आफूसँग वैधानिक प्रमाण रहेको र उच्च अदालतले समेत उक्त जग्गा सरकारी नभएको आदेश दिइसकेको दाबी चाम्लिङले गरिरहँदा पनि डोजर रोकिएन ।
‘पूर्जा र नक्सा हातमा हुँदाहुँदै घरमा डोजर चल्नु अन्याय हो,’ भन्दै उनले न्यायको याचना गरे पनि सुरक्षा घेराका बीच महानगरको अभियानले निरन्तरता पायो । विकास र सुशासनका नाममा गरिएका यस्ता ‘एक्सनहरूले कानूनी कागजात र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको खाडललाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ ।
