२० वैशाख, काठमाडौँ । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुमवासी समस्याको गाँठो फुकाउन संघीय सरकारले फेरि एकपटक स्थानीय तहलाई अघि सारेको छ ।
वि.सं. २०४७ यता गठन भएका १९ वटा विभिन्न आयोगहरूले समेत टुङ्ग्याउन नसकेको जग्गा अतिक्रमण र सुकुमवासी व्यवस्थापनको जटिल मुद्दालाई संघले ७५३ वटै स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पठाएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जग्गा खाली गराउनुअघि नै उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरूलाई परिपत्र गरेसँगै, यो कार्य स्थानीय तहको सामर्थ्य र कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेको चर्चा सुरु भएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर भूमि आयोगमा जग्गाका लागि निवेदन दिनेहरूको संख्या १२ लाख नाघेको छ ।जसमा झण्डै २ लाख ८० हजार वास्तविक सुकुमवासी छन् भने बाँकी अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सार्वजनिक, वन, नदी किनार र सरकारी जमिनमा आश्रित छन् ।
स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व त छ, तर जग्गा वितरण गर्ने र ठूलो संख्यामा रहेका सुकुमवासीलाई पुनःस्थापना गर्ने कानुनी अधिकार तथा बजेटको भने अभाव देखिन्छ ।
यसले गर्दा संघको यो कदमले समस्या समाधान हुने भन्दा पनि स्थानीय तहमाथि थप भार पर्ने देखिएको छ । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध भए तापनि सुकुमवासी व्यवस्थापन एक्लैले गर्न असम्भव छ ।
संविधानले नै यो मुद्दालाई तीनवटै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरेको सन्दर्भमा, संघले केवल पत्र पठाएर पन्छिन नहुने उहाँको तर्क छ ।
सरकारले आफ्नो ुएक सय कार्यसूचीु अन्तर्गत यो निर्णय गरे तापनि, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र पर्याप्त स्रोतसाधन बिना स्थानीय तहले यति ठूलो मानवीय र कानुनी संकट समाधान गर्न सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।
ऋयmउयकभ
