२० वैशाख ,काठमाडौँ । विद्यालय क्षेत्रको सुधार तथा सङ्घ र स्थानीय तहबिचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष पहल सुरु गरेको छ ।
यसै सिलसिलामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र २०८३ को प्रारम्भमा देखिएका विद्यार्थी भर्ना र शुल्क सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्न आज सोमवार काठमाडौँ उपत्यकाका महानगरपालिकाका प्रमुखहरू तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा विशेष छलफल आयोजना गरेको हो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने सङ्घारमा मापदण्ड विपरीतको शुल्क असुली, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरमा देखिएको अन्यौलता र आगामी रणनीतिका विषयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर साझा धारणा बनाउन मन्त्रालयले यो तत्परता देखाएको हो ।
विशेष गरी केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनको उल्लंघन गर्दै शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको जनगुनासो बढेपछि मन्त्रालयले हालै मात्र गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने यस महत्वपूर्ण बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डङ्गोल, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनका साथै नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्षहरूको सहभागिता रहनेछ ।
छलफलमा शिक्षा र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समेत सहभागी भई विद्यालयहरूबाट भइरहेका पछिल्ला गतिविधि र अनियमितता रोक्न ठोस कदम चाल्ने तयारी गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबिच भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु गर्ने मितिमा देखिएको भिन्नताले विद्यार्थी र अभिभावकमा ठुलो अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना सुरु गरी २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको भए तापनि काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले भने वैशाख ११ गतेबाटै नयाँ भर्ना र १५ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न परिपत्र जारी गरेका थिए ।
आजको यो छलफलले ती भिन्नताहरूलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालय प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउन र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
