२२ वैशाख,काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन ले काठमाडौं जिल्ला अदालत को फैसला सदर गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समिति को मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ।
सो फैसलासँगै करिब २५ वर्षदेखि समितिको कब्जामा रहेको धर्मशालाको जग्गा खाली गर्नुपर्ने भएको छ। अदालतका अनुसार साविक पशुपति पञ्चायत क्षेत्रका विभिन्न कित्तामा रहेको उक्त जग्गामा समितिले दाबी गरेजस्तो मोही हक पुष्टि हुने प्रमाण पेश गर्न सकेन।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवाली को इजलासले सोमबार उक्त फैसला गर्दै जिल्ला अदालतको निर्णयलाई यथावत् राखेको हो।
यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल को इजलासले २०८१ असोज १६ गते धर्मशालाको जग्गा गुठीअन्तर्गत पर्ने र त्यसमा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो।
फैसलापछि धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व कोषमै फिर्ता भएको छ। कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा ले लामो न्यायिक संघर्षपछि पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै अब उक्त स्थान धार्मिक तथा सामाजिक प्रयोजनका लागि गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गरिने बताए।
उनका अनुसार कोष र काठमाडौं महानगरपालिका बीच भएको सहमतिअनुसार धर्मशालालाई भक्तजनको सेवामा केन्द्रित गर्दै व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
कानुनविद्हरूका अनुसार दुई तहका अदालतबाट कोषकै पक्षमा फैसला आइसकेपछि समितिले पुनरावेदनको बाटो बन्द भएको छ र अब धर्मशाला खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
इतिहासअनुसार विसं १९९९ मा पशुपतिमा छोडिएका नन्दी (साँढे) संरक्षणका लागि सीमित जग्गा उपलब्ध गराइएको भए पनि हाल विवादित क्षेत्रफलमा कुनै मोही नरहेको अभिलेखमा देखिएको कोषले जनाएको छ।
