२३ बैशाख, चितवन । माडी क्षेत्रमा सक्रिय राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि राज्यद्वारा गरिएको डोजर कार्यप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सरकार नागरिकको अभिभावक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरूमा कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाइनु सत्ताको आडमा गरिएको ‘राज्य आतंक’ भएको आरोप लगाइएको छ । गरिबी निवारण र जनजीवन सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले उल्टै जनताको जीवन असुरक्षित र अनिश्चित बनाएको भन्दै यस कार्यको कडा निन्दा गरिएको छ।
दलहरूले सरकारको यस्तो कदमले देशभरका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै यो कार्य अमानवीय, अलोकतान्त्रिक र जनअधिकारविरुद्ध रहेको ठहर गरेका छन्। खोला सिमाना तथा संरक्षणको नाममा उचित पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी घरटहरामाथि डोजर चलाइनु नागरिकको घर, वास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राजनीतिक दलहरूले विकासको नाममा गरिएको यस्तो दमनप्रति नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत विरोध भइरहेको उल्लेख गर्दै राज्यको दीर्घकालीन उदासीनताका कारण उत्पन्न भूमिहीनताको समस्यालाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था सहित समाधान गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्पष्ट पारेका छन् । वार्ताको सट्टा बल प्रयोग गरी गरिएको डोजर कार्यले देशभर त्रास फैलिएको भन्दै यसलाई ‘रुल अफ द फोर्स’ को अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
दलहरूले कानूनको शासनका आधारमा जनताको जीवन र वासस्थान सुरक्षित गर्दै सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
