२३ बैशाख, काठमाडौँ । पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनमा १५ वर्षे सत्ता गुमाएकी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जीले आश्चर्यजनक रूपमा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएकी छन्। २९३ सिटमध्ये भाजपाले २०७ सिटसहित बहुमत प्राप्त गरिसक्दा पनि बनर्जीले आफ्नो पराजय स्वीकार्न इन्कार गरेकी हुन्।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बनर्जीले निर्वाचन परिणामलाई ‘बेइमानी’ को संज्ञा दिँदै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) माथि गम्भीर आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, “मैले चुनाव हारेको कुनै ठोस प्रमाण छैन, त्यसैले जबर्जस्ती राजीनामा दिने प्रश्नै उठ्दैन।”
उनले निर्वाचन आयोगलाई नै कठघरामा उभ्याउँदै आगामी दिनमा भाजपाको कथित ‘अत्याचार’ विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी छन् । यता, भाजपाले बनर्जीको भनाइलाई ‘असंवैधानिक र हास्यास्पद’ भन्दै आलोचना गरेको छ। भाजपा प्रवक्ता देबजीत सरकारले भने, “लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक प्रक्रियाको धज्जी उडाउने यस्तो अभिव्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवार नेताका लागि सुहाउने कुरा होइन।”
भारतीय संविधानको अनुच्छेद १६४ अनुसार मुख्यमन्त्री राज्यपालको इच्छासम्म पदमा रहन सक्छन् । तर, संवैधानिक कानुनविद्हरूका अनुसार यो ‘इच्छा’ केवल विधानसभामा प्राप्त हुने बहुमतमा निर्भर रहन्छ । यदि कुनै मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाइसकेपछि पनि राजीनामा दिँदैनन् भने राज्यपालले मन्त्रिपरिषद् बर्खास्त गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छन् ।
अनुच्छेद १७२ ले नयाँ निर्वाचनपछि पुरानो कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने स्पष्ट पारेको छ । कानुनविद्हरू भन्छन्, “चुनावपछि बहुमत गुमाएका व्यक्ति पदमा टिकिरहनु कानुनीभन्दा पनि विशुद्ध राजनीतिक हठ हो। नयाँ बहुमतसहितको नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म हो।”
बनर्जीको यो अभिव्यक्तिले बंगालको राजनीतिमा ‘संवैधानिक संकट’ निम्त्याउने संकेत देखिएको छ। निर्वाचन परिणामले प्रस्ट रूपमा भाजपालाई सत्ताको म्यान्डेट दिएको छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत गुमाएकी मुख्यमन्त्री पदमा टाँसिरहनुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । अब राज्यपालले कस्तो कदम चाल्छन् र बनर्जीको यो अडानले बंगालको राजनीतिलाई कुन दिशामा लैजान्छ, त्यो आगामी केही दिनको राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट पार्नेछ ।
