१३ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरू सामूहिक रूपमा पदमुक्त भएका छन् ।
अध्यादेशको प्रावधानअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, धितोपत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायका नेतृत्व र सञ्चालक समिति सदस्यहरूको जिम्मेवारी स्वतः समाप्त भएको हो ।
सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रिक्तता
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष एवं राजस्व सचिव भूपाल बरालसहित सञ्चालक समिति सदस्यहरू डा.धनिराम शर्मा, ईश्वर कार्की, विनोद थापा, प्रा.डा. ताराप्रसाद भूसाल र देवेन्द्र रमण खनाल पदमुक्त भएका छन् । कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालको पद पनि खारेज भएको छ । यस्तै, नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरे, विज्ञ सञ्चालक हेमन्तराज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले पनि जिम्मेवारी गुमाएका छन् ।
नियमनकारी निकाय र बोर्डहरूमा व्यापक हेरफेर
लेखा प्रणाली र लेखापरीक्षणको नियमन गर्ने निकायहरूमा पनि ठूलो रिक्तता उत्पन्न भएको छ । लेखामान बोर्डका अध्यक्ष सुनिलकुमार ढुङ्गेलसहित ७ जना सदस्यहरू र लेखापरीक्षणमान बोर्डका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्याय निरौलासहित ५ जना सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन् ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का परिषद् सदस्यहरू कुमार राई, थानप्रसाद पज्ञानी र श्यामप्रसाद भण्डारीको पद पनि अध्यादेशका कारण रिक्त भएको छ ।
बीमा र धितोपत्र क्षेत्रमा प्रभाव
पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्य पीताम्बर भण्डारी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे तथा सदस्य प्रकाशजङ्ग थापा पदमुक्त भएका छन् ।
यसैगरी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका जीवन बीमा समूहका सदस्य डा.गणेशप्रसाद पाण्डेको पद पनि खारेज भएको छ । अध्यादेशमार्फत भएको यो हेरफेरले अर्थतन्त्रका संवेदनशील निकायहरूमा नयाँ नियुक्ति वा व्यवस्थापनको बाटो खोलेको छ ।
