२३ वैशाख,वीरगञ्ज । विकास निर्माणका योजनामा लापरबाही गर्दै काम अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीविरुद्ध जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले कडा कदम अघि बढाएको छ। उपमहानगरपालिकाले २३ वटा निर्माण कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको जनाएको छ।
नगरपालिकाका अनुसार पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि अटेर गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने तथा उल्लेख्य प्रगति नै नदेखाउने प्रवृत्ति बढेपछि यस्तो निर्णय लिनुपरेको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०८१/०८२ सम्मका विभिन्न योजनाहरू अझै अधुरै अवस्थामा रहेको जनाइएको छ।
केही निर्माण कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी लिएर काम नै सुरु नगरेको, कतिपयले बीचमै काम छाडेको र धेरैले परियोजनाप्रति गैरजिम्मेवार देखिएको उपमहानगरपालिकाको निष्कर्ष छ।
यसैबीच, सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको विवरण र समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्न भनिएको छ। साथै “ठेक्का किन नतोड्ने?” भन्ने आधारसहित स्पष्टीकरणसमेत माग गरिएको छ।
निर्धारित समयभित्र सन्तोषजनक जवाफ नआएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार ठेक्का रद्द गरिने, कालोसूचीमा राखिने, जमानत जफत गरिने र बाँकी कामको खर्चसमेत असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ।
कारबाहीको दायरामा सम्राट निर्माण सेवा, प्रतिक्षा निर्माण सेवा, बब्लु कन्स्ट्रक्सन, एच.पी. निर्माण सेवा, शिव निर्माण सेवा, ॐ बृहस्पति निर्माण सेवा, एस एण्ड बि कन्स्ट्रक्सन, श्री राम कन्स्ट्रक्सन, शिवा निर्माण सेवा, एन के कन्स्ट्रक्सन, धिरज निर्माण सेवा, संकट मोचन निर्माण सेवा, समिर कन्स्ट्रक्सन, एन.टि. बारा कन्स्ट्रक्सन, एन.एन. कन्स्ट्रक्सन, डि.एण्ड डि कन्स्ट्रक्सन, प्रतिभा निर्माण सेवा, झुन झुन कन्स्ट्रक्सन, रञ्जीत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलगायत कम्पनीहरू रहेका छन्।
उपमहानगरपालिकाको यो कदमले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।
