२३ बैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएलगत्तै बोलाइएको यो बैठकले सर्वोच्च अदालतको भावी नेतृत्व चयन गर्नेछ । नयाँ अध्यादेशको प्रावधान र परिषद्को वर्तमान अंकगणितका कारण यसपटक प्रधानन्यायाधीश चयनमा सरकारको निर्णय निर्णायक हुने देखिएको छ ।
वरिष्ठता कि सत्तापक्षको रोजाइ ?
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ६ जना न्यायाधीशको नामावली पठाए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा वरिष्ठता र राजनीतिक पृष्ठभूमिको बीचमा अल्झिएको छ ।
वरिष्ठताका आधारमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान पहिलो दाबेदार हुनुहुन्छ । यद्यपि, उहाँको विगतको राजनीतिक निकटतालाई लिएर सत्तापक्षमा केही हिचकिचाहट देखिएका कारण अन्य न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र डा. नहकुल सुवेदीमध्ये कसको पल्ला भारी हुने भन्नेमा चर्चा सुरु भएको छ ।
अध्यादेशले जुराएको सहज बहुमत
संविधानको धारा २८४ ९२० अनुसार प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री पनि परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, सभामुख डीपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम गरी सत्तापक्षको स्पष्ट तीन मत हुनेछ ।
नयाँ अध्यादेशले अध्यक्षसहित तीन सदस्य उपस्थित भए निर्णय गर्न सक्ने र मत बराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुने व्यवस्था गरेकाले विपक्षी दलका नेता वा अन्य सदस्यको असहमतिले मात्रै अब सत्तापक्षको रोजाइलाई रोक्न सक्ने छैन ।
सुनुवाइ र नियुक्ति प्रक्रिया
संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गरेपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ । समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
लामो समयदेखि कायममुकायमको भरमा चलेको सर्वोच्च अदालतले बिहीबारको बैठकपछि नयाँ पूर्णकालीन नेतृत्व पाउने निश्चित देखिएको छ, जहाँ सत्ता गठबन्धनको भूमिका नै प्रधान रहनेछ ।
