२४ बैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि खड्किएको जनशक्ति अभावलाई पूर्ति गर्न सरकारले ऐतिहासिक कदम चालेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पेस गरेको ९७७ नयाँ स्थायी प्राविधिक तथा विशेषज्ञ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले बुधबार स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्री निशा महेताको सचिवालयका अनुसार, अति आवश्यक देखिएका यी दरबन्दीहरू थपिएसँगै अब सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार हुनेछ ।
अर्थबाट स्वीकृत भएको यो प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको छ, जहाँबाट अन्तिम मोहर लागेपछि देशभरका स्वास्थ्य निकायमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्नेछ ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो तीन दशकदेखि नयाँ दरबन्दी सिर्जना नहुँदा सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या देखिँदै आएको थियो । देशको जनसङ्ख्या तीन करोड नाघिसक्दा पनि स्थायी दरबन्दी संरचना भने पुरानै ‘आउटडेटेड’ ढाँचामा खुम्चिएको थियो ।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीहरूले पटक–पटक दरबन्दी थप्ने प्रयास गरे पनि आर्थिक व्ययभार र प्रशासनिक झन्झटका कारण सरकारले अनुमति दिएको थिएन । यो नयाँ निर्णयले दशकौँदेखि आन्दोलित कर्मचारी सङ्गठन र विज्ञहरूको मागलाई मात्र सम्बोधन गरेको छैन, बरु सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको खडेरी अन्त्य हुने आशा पनि जगाएको छ ।
संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ–गाउँसम्म प्रभावकारी बनाउन यो दरबन्दी थप कोसेढुङ्गा सावित हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको विश्वास छ । डाक्टरहरूको विदेश पलायन र विशेषज्ञ सेवाको अभावका कारण धराशायी बन्दै गएको सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई यसले नयाँ जीवन दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट यो निर्णय पारित भएपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा रिक्त रहेका र नयाँ सिर्जना गरिएका पदहरूमा स्थायी जनशक्तिको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु हुनेछ, जसले जनतालाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेछ ।
