२४ बैशाख, काठमाडौं । राज्यकोषको ढुकुटी रित्याएर विदेशमा उपचार गराउने पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू (भीआईपी) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती सुरु भएको छ ।
जनस्वास्थ्य ऐनको उल्लंघन गर्दै विदेशमा उपचार गराएका पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले लिएको खर्च फिर्ता गराउनुपर्ने मागसहित बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार सरोज कुमार न्यौपानेले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रचलित कानुनविपरीत राज्यकोषबाट गरिएको खर्च असुलउपर गर्न माग गरिएको छ । यस मुद्दाले दशकौँदेखि सरकारी खर्चमा विदेश सयर र उपचार गर्ने राजनीतिक संस्कारमाथि ठूलो नैतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
रिट निवेदनमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालका साथै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ । रोचक कुरा के छ भने, त्यस्तै प्रकृतिको उपचार खर्च बुझेका वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भने यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले स्पष्ट रूपमा विदेशमा उपचार गर्दा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधिको सहारा लिएर रकम बाँड्दै आएको थियो ।
सोही कार्यविधिलाई सर्वोच्चले गत वैशाख १४ गते नै संविधान र ऐनसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरिदिएपछि अहिले खर्च फिर्ताको बहसले कानुनी रूप लिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि’ को दफा १२ (१) खारेज गरेसँगै पूर्वविशिष्टहरूको उपचार खर्चमाथि कानुनी लगाम लागेको थियो ।
स्वदेशमै गुणस्तरीय उपचार सम्भव हुँदाहुँदै पनि राज्यकोषमाथि भार थोपर्ने अभ्यासलाई रोक्न यो रिटले थप दबाब दिने देखिएको छ । बिहीबार दर्ता भएको यस निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ । यदि सर्वोच्चले खर्च फिर्ताको आदेश दिएमा, यसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने एक नयाँ नजिर स्थापना गर्नेछ ।
