Logo

२४ बैशाख, काठमाडौं । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि २०८३ साल अग्निपरीक्षाको वर्ष बन्ने देखिएको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसहित १० जना पूर्वगभर्नरहरू अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन् ।

वि.सं. २०४८ देखि २०८२ चैतसम्मको लामो अवधिमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेका, नीति निर्माणमा संलग्न रहेका र ठूला सरकारी बैंकको बागडोर सम्हालेका ५ सयभन्दा बढी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति खोतल्न सरकारले कडा कदम चालेको हो । यो छानबिनले वित्तीय क्षेत्रमा वर्षौँदेखि गुम्सिएर रहेको नीतिगत भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको जालोलाई तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगको छानबिनको सूचीमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरू हरिशंकर त्रिपाठीदेखि महाप्रसाद अधिकारीसम्मका ९ जना र वर्तमान गभर्नर पौडेल गरी १० जना शीर्ष व्यक्तित्वहरू परेका छन् । गभर्नर मात्र नभई यो अवधिमा डेपुटी गभर्नर बनेका दुई दर्जन व्यक्ति, अर्थसचिव र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका करिब ६० जना विज्ञ सञ्चालकहरूको पनि स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको स्रोत खोजिनेछ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा त, राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभाग सम्हालेका १५० भन्दा बढी कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समेत आयोगको निशानामा परेका छन् । यसले नियामक निकायभित्र हुने भनिएको शक्ति दुरुपयोग र अनुचित लाभको पाटोलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउने संकेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंक बाहेक तीन ठूला सरकारी बैंक—राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा रहेका पूर्व र वर्तमान कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू पनि अछुतो रहने छैनन् । देवेन्द्ररमण खनाल, गोविन्द गुरुङ, तिलकराज पाण्डे जस्ता वर्तमान नेतृत्वदेखि किरणकुमार श्रेष्ठ र अनिलकुमार उपाध्याय जस्ता पूर्व नेतृत्वका सदस्यहरू समेत आयोगको राडारमा परेका छन् ।

ठूला कर्जा प्रवाहको निर्णय गर्ने सञ्चालक समिति सदस्यहरू, उनीहरूका परिवार र स्वकीय सचिवको नाममा लुकाइएको हुनसक्ने सम्पत्तिको समेत खोजी गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

आर्थिक उदारीकरणपछि बैंक लाइसेन्स वितरण, ठूला ऋणीको ऋण मिनाहा र कर्मचारी भर्नामा भएका भनिएका ऐतिहासिक चलखेलहरूको फाइल खुल्ने भएपछि अहिले बैंकिङ र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ ।


सम्बन्धित समाचार