२४ बैशाख, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले कानुन र संघीय सरकारको परिपत्र विपरीत जम्बो निजी सचिवालय बनाएपछि कर्मचारीहरूले उनीहरूको तलब रोकिदिएका छन् ।
गत मंसिरमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै यादवले स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर र सवारीचालकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी १० जनाको टोली सचिवालयमा भर्ती गरेका थिए । प्रदेशको ऐनले १४ जनासम्म राख्न पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउन गरेको नयाँ निर्णयका कारण मुख्यमन्त्रीका कर्मचारीहरू अहिले तलबविहीन बन्न पुगेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी परिपत्रलाई आधार मान्दै तलब दिन अस्वीकार गरेका छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न पाइने स्पष्ट निर्देशन छ ।
तर, मुख्यमन्त्री यादवले सो सीमा नाघेर १० जना नियुक्ति गरेपछि लेखा शाखाले विगत दुई महिनादेखि तलबको फाइल अड्काइदिएको छ । कर्मचारीहरूले भोलि प्रक्रियाविपरीत भुक्तानी दिँदा आफैँ कानुनी झमेलामा फस्ने डरले फाइल अघि नबढाएको बताएका छन् ।
यस विषयमा स्वयं मुख्यमन्त्री यादवले पनि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा आफ्ना कर्मचारीले अहिलेसम्म पारिश्रमिक पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गरिसक्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सचिवालयमा कमलदेव यादव, महेश्वर चौधरी, दिवस दुलाल र विद्यालाल राउत लगायतका व्यक्तिहरू कार्यरत छन् ।
संघीय सरकारको परिपत्र र प्रदेशको कानुनी प्रावधानबीच तालमेल नमिल्दा एकातिर सचिवालयको काममा असर परेको छ भने अर्कोतिर नियम मिचेर गरिएको नियुक्तिले सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
