२५ बैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले राष्ट्रप्रमुखलाई दबाबमा पारेर अध्यादेश जारी गराउनु र चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पिनु सरकारको अक्षम्य गल्ती भएको ठहर गर्नुभएको छ । उहाँले सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको शक्तिले नै विधिको शासनलाई लत्याउनुले ठूलो राजनीतिक स्वार्थ लुकेको आशंका गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा अध्यक्ष साम्पाङले सहकारी ठगी प्रकरण र पछिल्लो समयका आन्दोलनहरूसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने बदनियतले यो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्नुभएको छ । नियुक्ति सम्बन्धी छलफलमा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विवादास्पद विषयहरूको सन्दर्भ निकालेर दबाब सिर्जना गरिएको भन्दै उहाँले यसले न्यायपालिकाको गरिमालाई धमिलो पारेको उल्लेख गर्नुभएको छ । विधि र प्रक्रिया मिचिने कार्यले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने साम्पाङको तर्क छ ।
विशेषगरी, वरीयता मिचिएको उक्त निर्णयमा आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले समेत हस्ताक्षर गरेकोमा साम्पाङले कडा शब्दमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ ।
‘हाम्रै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुखले समेत मर्यादा र विधिको कदर नगरी हस्ताक्षर गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ भन्दै उहाँले आफ्नै दलकी पदाधिकारीको कदमप्रति समेत सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले यस्ता गैरकानुनी र अमर्यादित राजनीतिक कदमहरूको सदैव विरोध गरिरहने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।
