२५ बैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले आफ्नो कार्यालयभित्र क्रियाशील रहेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू अब अस्तित्वमा नरहेको औपचारिक घोषणा गरेको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ मार्फत संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐनमा व्यापक हेरफेर गरिएसँगै युनियन सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटेको हो । सचिवालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत विमल परियारले एक सूचना जारी गर्दै कानुनी व्यवस्थामा आएको परिवर्तनका कारण कर्मचारी युनियनको वैधानिकता समाप्त भएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
यसअघि संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ मा कर्मचारीहरूले आफ्नो हकहितका लागि युनियन गठन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर, सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशको बुँदा नम्बर ७ ले उक्त दफालाई नै खारेज वा संशोधन गरिदिएपछि युनियन सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार सकिएको हो । सचिवालयको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि संसद् सेवाभित्र सक्रिय रहँदै आएका कर्मचारी संगठनहरूको संरचना भंग भएको छ ।
प्रशासनिक सुधार र कर्मचारीतन्त्रलाई थप व्यावसायिक बनाउने भन्दै सरकारले चालेको यो कदमलाई कर्मचारी वृत्तमा भने मिश्रित प्रतिक्रियाका साथ हेरिएको छ ।
सचिवालयले भने कानुनमै व्यवस्था नरहेकाले अबदेखि युनियनका नाममा कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन नहुने स्पष्ट पारेको छ । यो निर्णयसँगै संसद् सेवाभित्रका कर्मचारीहरूको सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार र सांगठनिक भूमिकामा नयाँ कानुनी बहस सुरु हुने देखिएको छ ।
