२७ बैशाख, काठमाडौँ । न्याय प्रणालीमा रहेका प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी छिद्रहरूलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ गठित उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेकै दिन प्राथमिकतामा राख्नुभएको यो कार्यदलले प्रचलित अपराध संहिता र अन्य कानुनहरूमा रहेका व्यावहारिक अवरोधहरूको विस्तृत पहिचान गरी सुझावसहितको दस्ताबेज पेश गरेको हो । विशेषगरी बलात्कारपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा र बालबालिकाविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई उम्किन नदिने गरी कठोर दण्ड सजाय सुनिश्चित गर्नु र पीडितलाई द्रुत गतिमा न्याय दिलाउनु यो अध्ययनको मुख्य केन्द्रविन्दु रहेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको नेतृत्वमा रहेको यस कार्यदलमा न्यायलय, सरकारी वकिल, प्रहरी र नागरिक समाजका विज्ञहरूको समावेशी सहभागिता थियो। कार्यदलले बुझाएको यस प्रतिवेदनले विद्यमान कानुनमा रहेका अस्पष्टताहरूलाई हटाउन र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने प्रावधानहरूमा सुधार गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतकी सह(रजिष्ट्रार मुना अधिकारी ढकाल, सहन्यायाधिवक्ता बिना दाहाल, र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसहितको टोलीले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
मन्त्री गौतमको सचिवालयका अनुसार प्राप्त प्रतिवेदनलाई कानुनी मस्यौदाको रूप दिएर संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयकका रूपमा दर्ता गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ । जघन्य अपराधका घटनामा न्यायिक ढिलासुस्ती कम गर्न र अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन यो प्रतिवेदन कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र कार्यदलका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो, जसमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा काठमाडौँ स्कुल अफ लका सह(प्राध्यापक लक्ष्मी बखाद्योको समेत प्राविधिक सहयोग रहेको थियो ।
