सरकारी ठेक्कामा सफ्टवेयर ह्याक गरी आफ्नो पक्षमा पारिएको भनिएको बहुचर्चित प्रकरणमा दायर गरिएको मुद्दा कमजोर बनेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अनुसन्धानका क्रममा पर्याप्त प्राविधिक प्रमाण संकलन हुन नसक्नु, आरोपीहरूको इन्कारी बयान तथा सबै ठेक्कामा ह्याकिङ भएको पुष्टि नहुनुले मुद्दा फितलो बनेको बताइएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको केही समयमै मुद्दा दायर गरिनुलाई पनि शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा आरोपीहरूले बिटक्वइन लगायत अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) कारोबार गरेको दाबी गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच पुर्याई संगठित रूपमा अभौतिक मुद्रा कारोबार गरेको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।
मुद्दामा दिवाकर देउजा, संजय भट्ट, भरत धामी, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ र कृष्णकुमार खत्रीविरुद्ध संगठित अपराध तथा क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी कसुर लगाइएको छ।
यता, निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे तथा आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौलीविरुद्ध भने विद्युतीय कारोबार ऐन र एकीकृत कसुरअन्तर्गत मात्र अभियोग लगाइएको छ। उनीहरूमाथिको मुद्दा कमजोर बनाइएको आरोपसमेत लागेको छ।
स्रोतका अनुसार गौलीका छोरा निर्माण गौलीलाई अनुसन्धानबाट जोगाइएको दाबी गरिएको छ। पक्राउ पर्ने अवस्था आएपछि ऋषिकेश गौली केही दिन अस्पतालमा भर्ना भएर बसेका कारण सीमित समय मात्र हिरासतमा राखिएको उल्लेख छ।
यस प्रकरणमा ज्योति सुवेदीलाई ‘मास्टरमाइन्ड’ भनिए पनि उनी पक्राउ नपरेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार सुवेदी पक्राउ नपर्दा क्रिप्टो कारोबारसम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यांक मेटाउन सफल भएको आशंका गरिएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष गौलीले समेत बयानमा सुवेदीले नै टेण्डरसँग सम्बन्धित अधिकांश काम गर्ने गरेको बताएका छन्।
प्रहरी अनुसन्धानमाथि अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ३१३ वटा ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच पुर्याइएको भन्दै सिआइबीलाई पत्राचार गरेको भए पनि करिब एक दर्जन ठेक्कामा मात्र अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको बताइएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार ह्याकरसँग सम्पर्क गराउने भनिएको ९८२८८६१५५६ नम्बर प्रयोग गर्ने व्यक्तिको पहिचान समेत सिआइबीले खुलाउन सकेको छैन। साथै, क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न भनिएका अमेरिका निवासी पारसरत्न तुलाधरबारे पनि विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार प्रणाली ह्याक गरी अन्य प्रतिस्पर्धीको बोलपत्र जानकारी लिएर कबोल अंक बढाउने कार्यले राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुग्ने जोखिम हुन्छ। त्यस्तै, यस्ता गतिविधिका कारण ठेक्का रद्द भए राज्यको आर्थिक दायित्व समेत बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउने कसुरमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। त्यस्तै, अभौतिक मुद्रा कारोबारसम्बन्धी कसुरमा बिगो तथा त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरी पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको जरिवानाको व्यवस्था छ।
तर अभियोगपत्रमै प्रतिवादीहरूको घरजग्गा, सेयर, सवारीसाधन तथा बैंक खातासम्बन्धी विवरण हालसम्म प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ।
