२८ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनलाइन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाका कारण समाजमा बढ्दै गएको नकारात्मक असरलाई निवारण गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समेत संरक्षण हुने गरी कानुन निर्माण गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।
मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगले गत शुक्रबार विभिन्न आठ बुँदे सिफारिस पठाएको छ। आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरूको अनिवार्य दर्ता, अभिलेखीकरण र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अपरिहार्यता औँल्याइएको छ ।
आयोगले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न सक्ने भन्दै उक्त प्रावधानमा संशोधन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
विशेषगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुने गलत समाचारका कारण व्यक्तिको मानमर्यादा र सामाजिक सद्भावमा पर्न सक्ने असरप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको अधिकारमा कत्ति पनि आँच नआउने गरी प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन आयोगले यी सिफारिसहरू गरेको हो । सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू परिमार्जन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आयोगको यो सिफारिसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
