विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

२८ बैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको विवादास्पद निर्णयमा रोक लगाएको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनको अधिकार र शैक्षिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको यस विषयमा गम्भीरता देखाउँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे अन्तिम टुङ्गो लगाउन सरकार र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा दलीय राजनीति हाबी भएको भन्दै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमाथि अंकुश लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, विद्यार्थी नेताहरूले यो कदमलाई लोकतन्त्र र संगठन स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको भन्दै कानुनी चुनौती दिएका थिए ।

सर्वोच्चको यो प्रारम्भिक आदेशसँगै विद्यार्थी राजनीतिमाथि तत्कालका लागि लागेको कानुनी अड्चन हटेको छ भने अबको बहसले विद्यार्थी संगठनको भविष्य र सीमा निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।