२८ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको समयमा जारी गरेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिएका छन् ।
संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले आआफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू पेस गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशहरू सदनमा टेबुल गर्नुभयो ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) र भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पेस गर्नुभयो । स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि क्रमशः स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्नुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले ल्याएका यी अध्यादेशहरूलाई अब संसद्ले स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यदि कुनै सांसदले अध्यादेश अस्वीकार गर्न चाहेमा दुई दिनभित्र सूचना दिन सक्ने व्यवस्था छ । संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र यी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
सो अवधिभित्र प्रक्रिया पूरा नभएमा यी अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।अहिले सदनमा पेस भएका यी अध्यादेशहरूमाथि विपक्षी दलहरूको धारणा र संसद्को आगामी प्रक्रियालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
