२८ बैशख, काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पर्यावरणीय संरक्षण, वैदेशिक लगानी आकर्षण र राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ ।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठनदेखि राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन र वातावरणीय लाभ
जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय लाभ सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ स्थापना गरी ‘रेड प्लस’ कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने नीति लिएको छ ।
यस अन्तर्गत सामुदायिक वनहरूलाई कार्बन क्रेडिटको व्यापारबाट हुने लाभमा प्रत्यक्ष हिस्सेदार बनाइनेछ । साथै, स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार गर्ने र भवन निर्माण तथा उद्योगहरूमा स्थानीय काठलाई प्राथमिकता दिइने राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘लगानी भिसा’को व्यवस्था
आर्थिक समृद्धिका लागि वैदेशिक पुँजीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विशेष लगानी भिसाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । यो नीतिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रशासनिक झन्झट हटाउँदै भिसा प्रक्रियालाई सरल र प्रोत्साहनमूलक बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनको तयारी
राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका अन्योल चिर्न र सबै वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायको अपनत्व बढाउन सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले तयार पार्ने ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ मार्फत साझा विषयहरूको पहिचान गरिनेछ । सबै पक्षको सहमतिमा संविधानलाई थप परिष्कृत र सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकारले संवाद र सहकार्यको बाटो रोजेको राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधनका क्रममा बताउनुभयो।
