२८ वैशाख, काठमाडौं । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय संघीय संसद्प्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चरम बेवास्ता प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह बीचैमा हल छाडेर बाहिरिएका हुन्।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारको आगामी वर्षको कार्यदिशा राष्ट्रप्रमुखले वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले देखाएको यस्तो व्यवहारलाई संसदीय मामिलाका जानकारहरूले अस्वाभाविक र अंहकारी कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न करिब एक घण्टा १० मिनेट समय खर्चेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री शाहले उक्त अवधिसम्म धैर्यता देखाउन सकेनन्। राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरिसकेपछि सभामुख डीपी अर्यालले सम्मानका लागि सबै सांसदहरूलाई उभिन निर्देशन दिएका थिए। सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिलाई बाहिरैसम्म पुगेर बिदाइ गर्दा हलभित्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भने खाली भइसकेको थियो।
संसदीय परम्परा अनुसार सरकारको कार्यक्रम पढेर राष्ट्रपति बाहिरिँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले बिदाइ गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। तर, शाहले यो स्थापित मर्यादा र शिष्टाचारलाई पूर्णतः बेवास्ता गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद् भित्रका गतिविधिहरूलाई सुरुदेखि नै प्राथमिकता नदिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछिको यो दोस्रो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा उनले अझै संसद्लाई सम्बोधन गरेका छैनन्।
सोमबार दिउँसो २ बजे बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा समेत उनी अनुपस्थित थिए। उनको तर्फबाट कानुनमन्त्रीले अध्यादेशहरू पेश गरेकी थिइन्। दोस्रो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको फाइल राष्ट्रपतिलाई बुझाउन उपस्थित भए पनि उनी कार्यक्रम नसकिँदै निस्किएका हुन्।
संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कार्यकारी प्रमुखले नै संसद्को गरिमालाई हल्का रूपमा लिनुले उनी जनउत्तरदायी शासन भन्दा पनि निरंकुश शैली तर्फ ढल्किँदै गएको त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा राष्ट्रप्रमुख उपस्थित हुँदा देखाएको यो हर्कतले प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारलाई उनकै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कसरी लिन्छ र यसलाई कसरी पुष्टि गर्छ भन्ने विषय अहिले आम नागरिक र राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ। विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चताको वकालत गर्दै आएको रास्वपाका लागि आफ्नै प्रधानमन्त्रीको यो अहंकारी हर्कत बचाउ गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
