२९ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान सरकारलाई संख्याको उन्मादमा परेर लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया नमिच्न कडा चेतावनी दिनुभएको छ ।
नयाँ संसद् गठन भएपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारका पछिल्ला कदमहरू पञ्चायती शैलीमा अघि बढेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
विधि र प्रक्रियामा सरकारलाई सचेत
सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । ‘मेरो आग्रह छ, संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफैँले बनाएको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतन्त्रको भावना विपरीत छ।’ सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले धरपकड गर्ने र थुन्ने कार्य लोकतान्त्रिक पद्धतिमा स्वीकार्य नहुने उहाँको तर्क थियो ।
बलिदानको जगमा उभिएको ‘इन्द्रेणी संसद्’
प्रचण्डले वर्तमान संसद्को समावेशी र समानुपातिक स्वरूपलाई आफ्नो पार्टीको जित(हारभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। संसद् भवनलाई केवल सिमेन्ट र फलामको संरचना मात्र नभई ‘हजारौँ शहीदको रगतको जगु मा बनेको अन्तर्यका रूपमा चित्रण गर्दै उहाँले भन्नुभयो,’ यो संसद्मा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी र अल्पसंख्यकको जुन इन्द्रेणी प्रतिनिधित्व छ, यो रगतले लेखिएको कथा हो ।
पिठ्यूँमा दुधे बालक र काँधमा बन्दुक बोकेका महिलाहरूको बलिदानले यो ढोका खोलेको हो।’ उहाँले यस समावेशी प्रतिनिधित्वमा आफ्नो रगत र पसिना बगेकाले जोसुकै सांसद भएर आए पनि आफैँ प्रवेश गरेजस्तो गर्व लाग्ने भावुक अभिव्यक्ति दिनुभयो।
नयाँ शक्ति र बालेन-रवि जोडीलाई बधाई
आफ्नो दलको चुनावी परिणाम खुम्चिए पनि प्रचण्डले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयलाई खुला हृदयले स्वागत गर्नुभयो। निर्वाचनमा झन्डै दुई–तिहाइ सफलता प्राप्त गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बधाई दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सभापति रवि लामिछाने र सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मेरो विशेष बधाई छ। बालेन प्रधानमन्त्री बन्नु क्रान्तिको संकल्पको जित हो।’
विद्यार्थी र ट्रेड युनियनमाथिको प्रतिबन्धप्रति आक्रोश
सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई प्रचण्डले राजनीतिक इतिहासकै अपमान भन्नुभयो । सुधारका नाममा आवाज नै थुन्ने कार्यले गम्भीर परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिँदै उहाँले यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र महासन्धिहरूको विरुद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ूनागरिकको आवाज थुनेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सुधारका बाधक ठान्नु सरकारको अपरिपक्व सोच हो,ू उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
संविधान संशोधनमा स्पष्टताको माग
सरकारले सुरु गर्न खोजेको संविधान संशोधनको प्रक्रियाप्रति संकेत गर्दै प्रचण्डले ‘संशोधन केका लागि र कसका लागि’ भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानको समीक्षा गर्नु स्वाभाविक भए पनि यसलाई हल्का ढङ्गले लिने गल्ती नगर्न र यसले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा रुकुम पूर्वका मतदातालाई धन्यवाद दिँदै प्रचण्डले चेतावनीपूर्ण भाषामा भन्नुभयो, ‘महान् बलिदानलाई बिर्सेको दिन यो संसद् भवन आफैँ ढल्नेछ । त्यसैले इतिहास र शहीदको रगतलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’
