२९ बैशाख, काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार हालसम्म केवल ५८ जना सांसदहरूले मात्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को कानुनी प्रावधानअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । सोही कानुनी बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी विवरण पेस गर्न ताकेता गरिसकेको छ ।
हाल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गरी सङ्घीय संसद्मा ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधिहरू रहे पनि विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या निकै न्यून देखिएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूका लागि आगामी जेठ १० गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र सम्पत्तिको स्रोत र निस्सासहितको विवरण बुझाउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व भए तापनि अधिकांश सांसदहरूले अझै विवरण बुझाउन ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
पारदर्शी शासन व्यवस्था र सुशासनका लागि जनप्रतिनिधिहरू आफैँले कानुनको पालना गर्नुपर्नेमा यो सुस्तताले सुशासनको कार्यान्वयनमा प्रश्न खडा गरेको छ । आगामी १० जेठभित्र सबै सांसदहरूले विवरण बुझाउछन् वा यसमा थप ढिलाइ हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
