३१ बैशख, काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ ले विगत दुई दशकयता सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्चाधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको सम्पत्तिमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२र६३ देखि २०८१ चैत मसान्तसम्म सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशको सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । आयोगको यो कदमले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षसम्मलाई एउटै डालोमा राखेर छानबिनको दायरामा ल्याएको छ ।
सूचनाअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संविधानसभा सदस्य, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारीदेखि हालका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू समेत आयोगको निगरानीमा परेका छन् ।
कर्मचारीतन्त्रतर्फ निजामती, संसद् र स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका सबै अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका उपसचिवहरूमाथि पनि छानबिन केन्द्रित गरिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका माथिल्लो तहका अधिकृतहरूका साथै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले समेत आफ्नो आर्जनको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। अचम्मको कुरा के छ भने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद प्रत्यक्ष सूचीमा नभए पनि उनीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय र निजी सचिवहरूलाई भने छानबिनको घेराबाट उम्किन दिइएको छैन ।
सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति, घरजग्गा, सेयर, व्यवसाय, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, ऋण र रेमिट्यान्ससमेतको स्रोत खुल्ने कागजात ३० दिनभित्र आयोगको केशरमहलस्थित कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
आयोगले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण दिनेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीको तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका उच्चाधिकारी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धकहरू समेत यो बृहत् छानबिनको प्राथमिकतामा रहेका छन् ।
