३१ वैशाख,काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्य ले देशको नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले हालको संसदीय अभ्यासमा कानुन निर्माणको वास्तविक जिम्मेवारी मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रको हातमा केन्द्रित रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
सांसद आचार्यले शक्ति पृथकीकरण र संसदीय सर्वोच्चताको प्रभावकारी अभ्यासका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रियागत संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसदहरूलाई नै ‘ड्राइभिङ सिट’मा राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
संसदमा देखिने अवरोध र प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिताको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले स्थापित विधि र प्रक्रियाको पालना गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरे। विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्ने परिपाटीप्रति संकेत गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रयोग गर्न सुझाव दिए।
उनले विधिभन्दा बाहिर गएर संसद स्थगित गराउने गतिविधिले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पुष्टि नगर्ने धारणा राखे। “कानुन निर्माणको वास्तविक स्टेरिङ संसदमा नभई मन्त्रालयको ब्युरोक्रेटिक संरचनाको हातमा छ,” भन्दै उनले सांसदहरू मस्यौदामाथि प्रतिक्रिया दिने र संशोधन प्रस्ताव राख्ने भूमिकामा मात्र सीमित भएको बताए।
राज्यले सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि र वृत्ति विकासमा पर्याप्त लगानी नगरेको उल्लेख गर्दै आचार्यले नीतिगत तथा कानुनी जटिलता बुझ्न सांसदहरूलाई विज्ञ सहयोग आवश्यक पर्ने बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।
संसदमा उठेका विषय र नागरिकका समस्यामाथि सरकारले गरेको सम्बोधनको पारदर्शी अनुगमनका लागि उनले ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’को अवधारणा अघि सारे। कुन सांसदले के विषय उठाए र त्यसमा सरकारले के कारबाही गर्यो भन्ने जानकारी नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता सुदृढ गर्न जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल सकिनुअघि नै फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ समेट्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
