१ जेठ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधनको प्रारम्भिक छलफललाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते पठाएको निम्तोलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र सरकारले केवल औपचारिकता पूरा गर्न खोजेको भन्दै २५ जना अधिकारकर्मी तथा आन्दोलनकारीहरूले जेठ १ गते संयुक्त वक्तव्यमार्फत आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेका छन् ।
आन्दोलनकारीहरूका अनुसार २०८२ मंसिर २४ मा सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। विशेष गरी सम्झौताको धारा ५ मा उल्लेख भएबमोजिमको ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुको सट्टा सरकारले एकलौटी रूपमा कार्यदल बनाएकोमा उनीहरूको तीव्र आक्रोश छ ।
आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्ठा मुद्दाहरू फिर्ता नहुनु, शहीद परिवार र घाइतेहरूले न्याय नपाउनु तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुलाई उनीहरूले मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याएका छन् ।
बहिष्कारसँगै जेनजी समूहले सरकारसमक्ष ६ बुँदे सर्तहरू अघि सारेको छ । जसमा सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन, पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमाथिको दमन अन्त्य र सबै सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिएको छ ।
अमृता वन, रक्षा बम र रुक्शना कपाली लगायतका हस्ताक्षरकर्ताहरूले यी मागहरू पूरा नभएसम्म र सरकार पारदर्शी ढङ्गले अघि नबढेसम्म कुनै पनि प्रकारको छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले ३ मिनेटको सुझाव दिने प्रक्रियालाई केवल ुदेखावटीु संज्ञा दिँदै वास्तविक अर्थमा संवादको वातावरण बनाउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् ।
