१२ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी उनको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन

१२ कात्तिक,काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। बहसका क्रममा बहसकर्तालाई

१२ कात्र्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी बहुचर्चित रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यस

कात्र्तिक, ११ काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका नाममा भदौ २४ गते देशका २३ वटा अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडको घटनामाथि अब

९ कात्तिक, काठमाडौं। भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च

३ कार्तिक, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थप पाँच वटा रिट निवेदन आइतबार दर्ता भएका छन्। यसअघि ११ वटा

१ कार्तिक, वीरगञ्ज । आपराधिक लाभ (ठगी) सम्बन्धी मुद्दाका आरोपी सर्लाहीका संजय कुमार ठाकुरलाई जग्गा कारोबारका लागि बारेसनामासहितको अधिकार प्रत्यायोजन

२९ असोज, काठमाडौं ।सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।

२९ असोज,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै दर्ता गरिएका ९ वटा रिटमाथि छठ पर्व पछि

२७ असोज, वीरगंज । बिरगंजका युवाहरूले आज उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास बिरगंजमा अव्यवस्थित पार्किङ र ट्राफिक नियम उल्लंघनविरुद्ध मुद्दा

२६ असोज, काठमाडौं । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा ९एमाले०ले अदालत जाने निर्णय गरेको छ । भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासमा

२६ असोज, वीरगञ्ज। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले आपराधिक लाभ (ठगी) सम्बन्धी मुद्दाका आरोपी सर्लाहीका संजय कुमार ठाकुरलाई सामान्य तारेखमा छोडेको

२२ असोज, वीरगञ्ज । बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकाललाई सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्मा हाजिर हुने गरी काजमा बोलाएको छ।

८ असोज, वीरगञ्ज। राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक गम्भीर मुद्दामा अदालतमा उपस्थित नै नभएका भारतीय नागरिकलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश

२ असोज, काठमाडौँ। मिथ्या र भ्रामक सूचना रोक्नका लागि व्यक्ति स्वयं र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।