१७ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी कडा अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन

१७ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारको नयाँ कडाइलाई

१७ वैशाख,काठमाडौं । नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयमा

१७ बैशाख, काठमाडौँ । आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा नेपाली सेनाका पिउठ दर्शन खत्रीलाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ नियमप्रति उद्योगी–व्यापारीको तीव्र विरोधपछि सरकारले आफ्नो निर्णयमा

१७ बैशाख, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा

१७ बैशाख, काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसिलो पारेका छन्

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरी पन्त सवार गाडी बारा जिल्लामा दुर्घटनामा परेको छ। बुधबार बेलुकी

१७ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ अध्यादेश अघि बढाएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सरकारी

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बाख्राको मासुलाई खसीको मासु भन्दै उपभोक्तालाई झुक्याएर बिक्री गर्ने मासु पसलेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाभित्र गैरकानुनी गतिविधि नगर्न र नगराउन कडा चेतावनी दिएको छ।

१७ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण मानिने डा.शेखर कोइराला समूहको बागमती प्रदेशस्तरीय नेताहरूको भेला आज बालुवाटारमा सुरु

१७ बैशाख, काठमाडौं । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनाव र शक्ति राष्ट्रहरूको दाउपेचका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यले नयाँ रेकर्ड

१७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि निगरानी बढाउन गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३’ को क्षेत्राधिकारलाई व्यापक बनाउँदै