३ वैशाख,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित युनिटी घोटाला काण्डमा संलग्न सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार सञ्चालकहरूलाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार, युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री र महेन्द्र केसीलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद र जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। यसअघि नै मृत्यु भइसकेका विष्णुबहादुर क्षेत्रीको हकमा भने कैद र जरिवाना मिनाहा गरिएको छ।
अदालतले युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगीलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई पनि एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ।
फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, घोटालाको वास्तविक रकम यकिन गर्न सरकारले राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नेछ। त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी पीडितहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रवक्ता कुइँकेलले पीडितहरूलाई रकम फिर्ता गर्न सहजीकरणका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपनिर्देशकलाई जिम्मेवारी दिइने जानकारी दिए।
युनिटीका सञ्चालकहरूले पिरामिड आकारको नेटवर्क बनाएर करिब ३ लाख ४० हजार सदस्यबाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएर हिनामिना गरेका थिए। यो काण्ड ७० को दशकमा निकै चर्चामा रहेको थियो।
