४ वैशाख, काठमाडौँ । बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। यस प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री – माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्धको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको छ। यस घटनालाई लिएर राजनीतिक वृत्त र जनस्तरमा ठूलो चासो र बहस भइरहेको छ।
उक्त रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई मात्र नभई पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। यसले मुद्दाको गाम्भीर्यता र दायरालाई स्पष्ट पार्दछ।
आरोप अनुसार, २०६६/६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो।
त्यस्तै, २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा ललिता निवासको जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यति मात्र नभई, करिब साढे ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गरी त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय हुँदा लिलामणि पौड्याल नेपाल सरकारको मुख्यसचिव थिए।
यी तीनैजना उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चल्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धित तीनवटा रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।
अब, पूर्ण इजलासमा हुने सुनुवाइले यो संवेदनशील मुद्दा कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने आम चासो बढेको छ। के शक्तिशालीहरूले उन्मुक्ति पाउलान् या कानुनको कठघरामा उभिनुपर्लारु सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा केन्द्रित भएको छ।
