८ वैशाख,काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिट सोमबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलास पेशी चढेको रिट सूचीको (ड) नम्बरमा थियो ।
सर्वोच्चले यसअघि गभर्नरको उमेरजन्य योग्यता संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आइतबार बोलाएको थियो । आइतबार न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पेशी चढेकोमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
यसअघि सरकारले गत फागुन २७ गते उमेरजन्य योग्यता हटाएर सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ संशोधन गरेको थियो । अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिश समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उनीहरूले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारीविरुद्ध पूरक निवेदन समेत दिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा उनीभन्दा सिनियर डेपुटी गभर्नरहरू हुँदैहुँदै जुनियरलाई नियुक्त गर्न योग्यता नपुग्ने तर्क निवेदनमा गरिएको छ ।
