१२ बैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काइ पठनपाठन सुरु गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बुधवार उक्त आदेश जारी गर्दै एसईईको परीक्षाफल समयमै प्रकाशित गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा मिति नसार्न समेत स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प छ भने एसईईको नतिजा प्रकाशन र कक्षा १२ को परीक्षा कार्यतालिका प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने भन्दै अदालतले तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले देशभरका बालबालिकालाई नियमित रुपमा विद्यालयमा शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन नदिन स्पष्ट निर्देशन दिँदै शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिनभित्र कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्न पनि भनेको छ ।
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोखरेललगायतले शिक्षक आन्दोलनले बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले आन्दोलनका कारण शिक्षामा देखिएको संकटको गम्भीरता स्वीकार गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीहरूमा उल्लेखित बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई स्मरण गराउँदै नेपाल ती सन्धीहरूको पक्ष राष्ट्र भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय भएको बताइएको छ ।
सर्वोच्चले आन्दोलनरत शिक्षक र सरोकारवाला निकाय दुवैको नैतिक जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको शिक्षामा बाधा नपुर्याउने वातावरण बनाउन सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।
तीन हप्तादेखि जारी शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यालय भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणजस्ता शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन् ।
