४ असार, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत बढाएको विलासिता कर र बहुमूल्य पत्थरमा लगाएको भ्याट खारेजीको मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका सुनचाँदी व्यवसायीहरूको आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि स्थगित भएको छ। जेठ २९ गतेदेखि बन्द रहेका सुनचाँदीका पसलहरू असार ५ गतेदेखि नियमित रूपमा खुल्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र आन्दोलन स्थगितको निर्णय
मंगलबार ज्ञापनपत्र लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै आन्दोलन स्थगित गरी पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सरकारले तत्काल कुनै माग सम्बोधन नगर्ने भएपछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले बुधबार काठमाडौंमा भेला गरी आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ २९ गतेदेखि जारी व्यवसाय बन्द आन्दोलन स्थगित गरिएको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा असार ५ गतेदेखि नियमित रूपमा पसल खोल्न र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको छ।
काठमाडौं घोषणा–पत्र २०८२ र अल्टिमेटम
सरकारले सुन र बहुमूल्य पत्थरमा लगाएको करप्रति आक्रोशित भएका व्यवसायीहरूले बुधबार राजधानीमा भेला भएर ‘काठमाडौं घोषणा–पत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको राष्ट्रिय भेलाले कर खारेजको माग गर्दै सरकारलाई असार मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ।
घोषणा–पत्रमा सरकारले सुनमा लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट तत्काल हटाउन माग गरिएको छ। यदि यसबारे पुनर्विचार नगरिएमा असार मसान्तपछि सशक्त आन्दोलन अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिले अहिले सुनचाँदी व्यवसायीहरू समेत विभाजित भएका छन्। एकथरी आन्दोलनबाट माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् भने अर्कोथरीले पसल, व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन्। सुनचाँदी क्षेत्रले सरकारलाई दिएको यो सन्देश केवल करको विरोध मात्र नभई, व्यवस्थापनको माग पनि हो। अब सरकार यो आवाज सुन्छ कि उपेक्षा गर्छ, त्यो भने समयले देखाउनेछ।
अधिकारकर्मीको समर्थन र कोटा प्रणालीको विरोध
व्यवसायीहरू यतिबेला करको विरोधमा पसल बन्द गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले यो करले व्यापार मात्र होइन, उपभोक्ता पनि प्रत्यक्ष मारमा परेको भन्दै आन्दोलनलाई अझ चर्काउने तयारी गरेका छन्।
यसैबीच, उपभोक्ता अधिकारकर्मी पनि व्यवसायीको पक्षमा उभिएका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले सुनलाई विलासी वस्तु मानेर २ प्रतिशत कर र हीरामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउनु उपभोक्तामाथिको अन्याय भएको बताए। यत्रो ठूलो कारोबार, अर्बौंको कर बुझाउने क्षेत्र तर नियमन गर्ने निकाय नै छैन, उनले भने, न नियम छ, न पारदर्शिता। यस्तो अवस्थामा कर थोपर्नु सट्टा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
महर्जनका अनुसार सुनमा कोटा प्रणाली लागू गरेर सिन्डिकेट बनाइएको छ। दैनिक बजारमा झन्डै १०० किलो सुनको माग रहेको तर राष्ट्र बैंकले केवल १० किलो सुन मात्र आयात गर्ने व्यवस्था राखेकाले तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सरकार आफैँले बनाएको आरोप उनले लगाए।
सरकारले कोटा सीमित गरेपछि बाँकी सुन तस्करीको माध्यमबाट आउँछ, चोरीको सुन उपभोक्ताले लाउँछन्, सरकारले जनतालाई नै चोर बनाएको हो, उनले तीखो व्यंग्य गरे। उनले थपे, केवल १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिद गर्दा मात्र केवाईसी अनिवार्य गरिन्छ, तर करोडौंको गाडी किन्दा नचाहिने नियम के हो ? महर्जनको भनाइमा, सुनमा कर लगाएपछि मात्र होइन, व्यवसाय नै जोखिममा पर्नेछ। हामी कर तिर्न तयार छौं, तर व्यवहारिक बनाउनुपर्छ, उनले भने।
परम्परागत गहना विलासी कसरी भयो ?
महासंघका सचिव निर्मल दियालीका अनुसार सरकारको कर नीतिले व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत आर्थिक भार परेको छ। दुई तोला सुनमा करले १० देखि १२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त लाग्छ, जुन सामान्य मान्छेको पहुँच बाहिरको कुरा हो, उनले भने।
महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले त सुनचाँदीलाई विलासी वस्तु भनेर कर लगाउनु नै उपहास भएको टिप्पणी गरे। सुनचाँदी हाम्रा परम्परागत पहिचान हुन्, महँगा मदिरामा विलासी कर ठिक होला, तर गहना त घरघरमा प्रयोग हुने चिज हो, शाक्यको भनाइ थियो। उनले कर खारेज नगरे व्यवसाय धरासायी हुने खतरा औंल्याए। करको भारले तस्करी बढ्छ, राजस्व घट्छ, अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्छ, उनले भने।
रिले अनसन जारी, व्यवसायीमा मतभेद
भेलाबाट जारी घोषणा–पत्रमा असार मसान्तसम्म माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनका नयाँ चरण सार्वजनिक गरिने उल्लेख छ। साथै, सुनचाँदी, हीरा र बहुमूल्य धातुका गहनाका लागि छुट्टै नीति निर्देशिका यथाशीघ्र ल्याउन सरकारले चाँसो नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
शान्तिबाटिकामा केही व्यवसायीले सञ्चालन गरेको रिले अनसन भने जारी रहने बताएका छन्। सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगर संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुले सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित नहुने बताए। अहिलेको अवस्थामा पसल सञ्चालनको कुनै अर्थ छैन, रामुदामुले भने।
