१५ असार, काठमाडौं । शिक्षकहरूले अब प्रत्येक ५ वर्षमा अनिवार्य पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने र शिक्षक बन्नका लागि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ।
आइतबार बसेको शिक्षा समिति बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो। शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बैठकमा शिक्षकको तालिम र लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए। यो प्रस्तावलाई समिति सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका हुन्।
विशेषगरी, पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा शिक्षकहरूले पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिइएको छ। यसअघि शिक्षा उपसमितिले शिक्षक बन्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई समिति सदस्यहरूले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेका छन्।
यो निर्णयले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
