२१ असार, वीरगञ्ज । नेपालको औषधि बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । जसले औषधि व्यवस्था विभागको भूमिकालाई सन्देहको घेरामा ल्याएको छ।
विभागले गत वैशाख ३१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी विक्री वितरणमा रोक लगाएका ग्यास्ट्रिक उपचारमा प्रयोग हुने केही औषधिहरू अझै पनि बजारमा निर्वाध रूपमा उपलब्ध भइरहेको पुष्टि भएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागले बाराको छातापिपरामा रहेको आर्य फर्माल्याब प्रा.लि.ले उत्पादन गरेको Pantafast-DSR, बाराको लिपनिमालमा रहेको सुप्रिम हेल्थकेयर प्रा.लि.को Pandom-DSR र रुपन्देहीको तिलोत्तमा–१५ मा रहेको सिद्धार्थ फर्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको Dopan-DSR लाई गुणस्तरहीन ठहर गर्दै बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
यी सबै औषधिहरू पेन्टोप्राजोल र डोम्पेरिडोन संयोजनयुक्त छन्, जसको प्रयोग पेटको अम्लता, ग्यास्ट्रिक अल्सर र पाचन समस्यामा अत्यधिक हुने गर्दछ। तर, औषधिमा प्रयोग हुने सक्रिय पदार्थले “आइपी २०२२” मापदण्ड अनुसार न्यूनतम प्रभावकारिता नपुगेपछि, औषधि ’गुणस्तरहीन’ घोषित गरिएको हो।
तर, विभागको निर्देशनविपरीत आर्य फर्माल्याबले उत्पादन गरेको Pantafast-DSR, औषधि भने देशभर निर्वाध बिक्री वितरण भइरहेको छ। उद्योगका सञ्चालक शंकर हलान (अग्रवाल) ले विभागले आफ्नो उद्योगलाई औषधि फिर्ता गर्न कुनै पत्राचार नगरेको बताए।
वैशाख ३१ गतेको सार्वजनिक सूचनाबारे जिज्ञासा राख्दा, हलानले आफूले सूचना नपढेको र पढिसकेपछि मात्र जवाफ दिने बताए। उनको भनाइअनुसार, यसबीचमा कुनै पनि औषधिको उत्पादन रोकिएको छैन र बजारबाट समेत कुनै औषधि फिर्ता लिइएको छैन। यसले मानव स्वास्थ्यमाथि भइरहेको चरम लापरबाहीलाई प्रस्ट्याउँछ।
अर्कोतर्फ, सुप्रिम हेल्थकेयर प्रा.लि.का सञ्चालक मुकेश शर्माले विभागको निर्देशनअनुसार गुणस्तरहीन भनिएका औषधि बजारबाट फिर्ता लिएको दाबी गरेका छन्। उनले खुद्रा व्यवसायीको जिम्मा लिन नसक्ने तर थोक विक्रेतामा गएका औषधिहरू सबै फिर्ता ल्याइएको बताए।
कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या आउने उनको भनाइ रहे पनि सुप्रिम हेल्थकेयरले उत्पादन गरेको Pandom-DSR औषधि पनि बजारमा सजिलै किन्न पाइने अवस्था छ।
नियामक निकायमाथि प्रश्नचिह्न ?
डाक्टर राकेश झा, जो एक ग्यास्ट्रोलोजिस्ट हुन् । उनी भन्छन्, “गुणस्तरहीन औषधि केवल एक कारखानाको कमजोरी होइन, यो सम्पूर्ण औषधि आपूर्ति शृङ्खलाको असफलता हो। उनका अनुसार, यसमा निर्माता मात्र नभई नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभाग, परीक्षण गर्ने राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला, बजारको निगरानी गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग र औषधि आपूर्ति गर्ने वितरक कम्पनीहरू सबै जिम्मेवार छन्।
विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको जस्तो भूमिकामा देखिनु आफैँमा उदेगलाग्दो विषय भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। वैशाख ३१ गते सार्वजनिक रूपमा जारी गरेको सूचना आर्य फर्माल्याबका सञ्चालकहरूले “थाहा नपाएको” जवाफ दिनुले नियामक निकायको अनुगमन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
कानुनी प्रावधान र क्षतिपूर्तिको अभाव
डाक्टर झाका अनुसार, यस्ता प्रकरणमा सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ। औषधिको गुणस्तर परीक्षणमा चुक्ने कम्पनीहरूलाई मात्र नभई परीक्षणको अनुमति दिने र बिक्री अनुमोदन गर्ने नियामक निकायमाथि पनि अनुसन्धान र छानबिन हुनु आवश्यक छ, उनी भन्छन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय क्षतिपूर्ति हो। गुणस्तरहीन औषधि सेवन गरिसकेका नागरिकको स्वास्थ्यमा यदि क्षति भएको छ भने, तिनीहरूलाई उचित राहत वा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ। तर, हालसम्म सरकार वा औषधि कम्पनीहरूबाट यस्तो कुनै सार्वजनिक प्रतिबद्धता नआएको डा. झा औंल्याउँछन्।
नेपालमा बिक्री वितरण हुने औषधिको कमजोर गुणस्तरले आम नागरिकमा ठूलो अविश्वास फैलाएको छ। औषधि जाँचबिना बजारमा ल्याउनु भनेको जनस्वास्थ्यसँग जुवा खेल्नु हो, एक उपभोक्ताकर्मीले टिप्पणी गरे। उनले जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतामा सरकारी एजेन्सीहरू जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
नेपालमा औषधिको उत्पादन, बिक्री वितरण, आयात, निर्यात र गुणस्तर नियन्त्रणका लागि मुख्य कानुन औषधि ऐन, २०३५ हो। यस ऐनको दफा १३ मा औषधिलाई गुणस्तरहीन वा अशुद्ध मानिने अवस्थाहरू परिभाषित गरिएको छ।
ऐनको दफा १७ (क) ले गुणस्तरहीन वा अशुद्ध औषधि उत्पादन, बिक्री वितरण, आयात वा निर्यात गर्न पूर्णतः निषेध गरेको छ। दफा २० (क) र २१ (क) ले औषधि निरीक्षकलाई गुणस्तर नियन्त्रण, नमूना लिने, उत्पादन स्थलको जाँच गर्ने, र गुणस्तरहीन औषधि फेला परेमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने तथा जफत गर्नेसम्मका अधिकार दिएको छ।
त्यस्तै, ऐनको दफा २३ (क) ले ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। गुणस्तरहीन औषधि उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेको कसुरमा तोकिएबमोजिम कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ।
गुणस्तरहीन औषधिको उत्पादन र वितरण जनस्वास्थ्यमाथिको सिधा आक्रमण हो। औषधि ऐन, २०३५ र अन्य प्रचलित कानुनहरूले यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई दण्डित गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखेका छन्।
यद्यपि, यी कानुनहरूको सशक्त कार्यान्वयन, दोषीमाथि वास्तविक जवाफदेहिता स्थापना, र नियामक निकायहरूको निष्पक्षता नै जनविश्वास फर्काउने एक मात्र माध्यम हो। अन्यथा, जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै जानेछ र भोलिको औषधि अझ खतरनाक बन्न सक्छ भन्ने चेतावनी यथार्थमा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन।
