२७ असार, काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले विगत एक महिनादेखि कर र भ्याट खारेजीको माग राख्दै चलाउँदै आएको आन्दोलन सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित गरेको छ।
बिहीबार सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमति पछि व्यवसायीहरुले रिले अनसन र विरोध कार्यक्रम अन्त्य गरेका हुन्। तर यो सहमतिले व्यवसायीको माग तत्काल सम्बोधन हुने संकेत भने देखिएको छैन। व्यवसायीहरूले शुक्रबार (आज)देखि नियमित रूपमा पसल संचालन गरेका छन्।
सरकारको अडान र सहमतिपत्रमा देखिएका अस्पष्टताले व्यवसायीका मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुनेमा भने सन्देह उत्पन्न भएको छ। कार्यदलको म्याद कहिलेसम्म रहने र यसले पेस गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन।
अस्पष्टताले घेरिएको कार्यदल र अनिश्चिततामा कर खारेजी
सहमति अनुसार, सुन र हीराजडित गहनामा लगाइएको कर र भ्याटको विषयमा अध्ययन गरी पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरिने भएको छ।
यो कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। तर, यो कार्यदलको कार्यसम्पादनको सीमा निर्धारण स्पष्ट पारिएको छैन।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघर्ष समितिका संयोजक बिपेन्द्र रामुदामुले कार्यदलले प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म बजेटमार्फत वृद्धि भएको कर र भ्याट लागू नहुने मौखिक सहमति भएको बताएका छन्। तर सरकारी अधिकारीको भनाइ यससँग मेल खाँदैन।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले सरकारले बजेटमार्फत तोकेको कर व्यवस्था तोकिएको मिति (साउन १) देखि लागू हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, मौखिक सहमति कानूनी हिसाबले बाध्यकारी नहुने भएकाले व्यवसायीहरूले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। “कानूनले तोकेको कर मौखिक सहमतिले रोकिन्न,” दाहालले भने।
यसले व्यवसायी र सरकारबीचको बुझाइमा गम्भीर भिन्नता रहेको देखाउँछ, जसले भविष्यमा पुनः विवाद बल्झिन सक्ने सम्भावनालाई जीवित राखेको छ।
अर्थमन्त्री अडिग, अवैध कारोबार नियन्त्रण मुख्य लक्ष्य
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् सुनको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेदेखि नै व्यवसायीहरूले यसको विरोध गर्दै पसल बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुनचाँदी लगायत विलासिताका वस्तुमा लगाइएको कर र भ्याट खारेज नहुने अडान लिएका छन्।
मन्त्री पौडेलले सुनचाँदीमा हुने अवैध कारोबारका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा “कालोसूची” मा पर्ने खतरा देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कर र भ्याट लगाउनु परेको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारको यो अडानले कार्यदलले कर खारेजीको सिफारिस गरे पनि त्यो लागू हुने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
अन्य सहमति र आगामी बाटो
सहमति पत्रमा कर र भ्याटबाहेक सुनचाँदीको बिक्रीवितरणमा देखिएको तहका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको सहज पहुँच हुने गरी नजिकको व्यापारिक केन्द्रबाट सुन आयात गर्ने, वाणिज्य बैंकबाटै सुन उपलब्ध हुने गरी सुन आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पूर्वमन्त्रीहरू छबिलाल विश्वकर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्माका साथै विभिन्न सरकारी निकाय र सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। सहमतिपत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यर्सगरी सहमतिपत्रमा भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगर सघर्ष समितिका संयोजक विपेन्द्र रामुदामु लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
हाललाई आन्दोलन स्थगित भई पसलहरू खुले पनि, विलासिता कर र भ्याटको मुद्दामा सरकार र व्यवसायीबीचको गतिरोध कायमै रहने र कार्यदलको प्रतिवेदनपछि मात्र यसको भविष्य निश्चित हुने देखिन्छ।
‘
विलासिता’ को परिभाषामा विवाद
सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणलाई ‘विलासिता’ को रूपमा वर्गीकृत गरेर कर लगाउने सरकारले गरेको नीतिको आलोचना व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्। सुनचाँदी केवल धनी वर्गको लागि प्रयोग हुने वस्तु होइन, रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सका संचालक नरेन्द्र कुमार गुप्ताले भने, नेपाली समाजमा परम्परागत सांस्कृतिक महत्व बोकेको आवश्यक वस्तु हो।
सहमति पत्रमा, ‘विलासिता’ को परिभाषा पुनरवलोकन गर्न कार्यदलले सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। साथै, सुनचाँदीको बिक्रीवितरण प्रणालीमा स्पष्ट व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंकमार्फत सुन उपलब्ध गराउने, आयात तथा वितरणसम्बन्धी कार्यविधि प्रभावकारी बनाउने र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नेबारे पनि सहमति भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
