१४ भदौ, काठमाडौं । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई अवकाशपछि पुनः सरकारी नियुक्तिमा आउने प्रक्रियामा अब ’कुलिङ पिरियड’ लागू हुने पक्का भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले शनिबारको बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति दिँदै अगाडि बढाएको हो।
बैठकपछि समिति सभापति तुलसी कुमारी दाहालले “कुलिङ अफ पिरियड राखेर जाने निर्णय भएको” जानकारी दिइन्। दाहालका अनुसार, अब प्रतिवेदन तयार पारेर एकपटक पुनः अध्ययन गरिनेछ र त्यसपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइनेछ।
के हो कुलिङ पिरियड?
‘कुलिङ पिरियड’ भन्नाले अवकाश लिएका सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि सरकारी पदमा पुनः नियुक्ति पाउनुभन्दा पहिलेको अनिवार्य समयअवधिलाई जनाउँछ। यस व्यवस्थाबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई तुरुन्तै पुनर्नियुक्ति दिइने चलनमा रोक लाग्ने विश्वास गरिएको छ।
यस प्रावधानले प्रशासनमा पारदर्शिता, अवसरको समानता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि अवकाशपछि पुनः सरकारी पदमा पुनर्नियुक्त हुने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो।
अब समितिको प्रतिवेदनपछि यो व्यवस्था अन्तिमरूप लिँदै कार्यान्वयनमा जान सक्नेछ।
