१५ भदौ, काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको दर्ता र नवीकरणलाई थप जटिल बनाउने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच चार बुँदे सहमति भएको छ ।
यस सहमतिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने र सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने खतरा देखिएको छ। सहमतिअनुसार, हालसम्म अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा तत्कालका लागि कुनै परिवर्तन नभएको र यो यथावत रहने कुरा उल्लेख छ। यसले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई वार्षिक रूपमा सरकारी निकायको निगरानीमा रहनुपर्ने बाध्यता कायमै राखेको छ ।
यसको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्ने सहमति हो। यो नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यममाथि थप सरकारी नियन्त्रण स्थापित गर्न सक्ने आशंका बढेको छ । नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि निवेदन संकलन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको प्रक्रिया र मापदण्डबारे स्पष्ट नभएको र यसले नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यमको प्रवेशलाई झनै अनिश्चित बनाएको छ। यसरी हेर्दा, यो सहमति स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई नियन्त्रण र नियमनको घेरामा कस्नका लागि गरिएको प्रयास जस्तो देखिन्छ।
