१७ कात्र्तिक काठमाडौँ । विगत तीन वर्षदेखि नेपाली वित्तीय प्रणालीमा जम्मा भएको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूलाई समस्या पर्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय आर्थिक सूचकहरूमा सामान्य सुधार देखिँदा कर्जाको माग बढ्ने र तरलता कम हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केकाले कर्जाको माग बढ्न नसक्दा यो समस्या अझै केही वर्ष लम्बिने निश्चित भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम थुप्रिएर निष्क्रिय बसेको छ । गत असोज ०७९ मा ८७ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात घटेर अहिले ७४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ, जसले कर्जा लगानीमा आएको ठूलो सुस्ततालाई देखाउँछ ।
एक बैंकरका अनुसार, ‘आन्दोलनपछि ऋण प्रवाहको अवस्था झन् नाजुक भएको छ, नयाँ ऋण माग घटेको छ, प्रक्रियामा गइसकेकाहरूले पनि रोक्नका लागि अनुरोध गर्दै छन् ।’ व्यवसायीको मनोबल घट्दा नयाँ लगानी बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा आवश्यकताभन्दा १० खर्ब बढी पैसा बोकेर बस्नुपरेको बैंकिङ क्षेत्रलाई थप समस्या सिर्जना भएको छ ।
बैंकर भन्छन् ‘१० खर्बबराबरको तरलता लिएर बसिरहेका छौँ, यसले भोलिको दिनमा जोखिम ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। यो वित्तीय प्रणालीको अर्को ठूलो जोखिम हो।’ सामान्यतया कुल निक्षेपको २० प्रतिशत तरलता राम्रो मानिए पनि अहिले बैंकहरूसँग करिब ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुद तरलता छ, जसमध्ये १० खर्ब अधिक हो । अधिक तरलताकै कारण तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा बैंकहरूको लागत थप बढेको देखिन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
ब्याजदर घट्दा बैंकहरू आक्रामक रणनीतिमा
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएकाले बैंकदर घटेर २.७५ प्रतिशतमा छ, जसले समग्र ब्याजदर निरन्तर खस्काएको छ। ब्याज आम्दानीमा खुम्चिएका बैंकहरूले अहिले भविष्यमा पर्न सक्ने लागतलाई न्यूनीकरण गर्न फरक रणनीति अपनाएका छन् ।
धेरै बैंकहरूले स्थिर ब्याजमा प्रवाह हुने लामो समयावधिका कर्जाहरूलाई कम गर्न थालेका छन्। विशेषगरी एकल अंकको ब्याज भएका लामो अवधिका कर्जा रोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ । भविष्यमा ब्याजदर बढ्दा लागत न्यूनीकरण गर्न बैंकहरूले छोटो अवधिका ऋणहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइरहेका छन् । ब्याज भुक्तानीको लागत बढेको भन्दै कतिपय बैंकहरूले ठूला संस्थागत निक्षेपहरू स्वीकार गर्न समेत मानिरहेका छैनन् ।
